मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- येवल्यातील विस्थापित गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासाठी लातूर नगर परिषदेच्या धर्तीवर येवला नगरपरिषदेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तपासून तातडीने सादर करावा असे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पुढाकाराने येवल्यातील गाळे धारकांच्या प्रश्नावर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीत त्यांनी या सूचना केल्या.
यावेळी माजी खासदार समीर भुजबळ,नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख, नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियंका छापवाले, येवला नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी तुषार आहेर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
येवला नगरपरिषद मालकीच्या सि.स.नं.३८०७/३८०८ या जागेत विविध व्यावसायिकांना नगरपरिषदेने वेळोवेळी ठराव करून सुमारे सन १९७३ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवसाय करणेसाठी भाडे तत्वावर जागा दिल्या होत्या. सदर जागेवर त्या व्यवसायिकांनी पक्के बांधकाम केलेले होते. परंतू या अनधिकृत बांधकाम विरुध्द उच्च न्यायालय, मुंबई येथे जनहित याचिका क्र. ४७/२००७ दाखल झाली होती. सदर जनहित याचिकेच्या निकालात नमूद केल्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार नगरपरिषदेने दि. १६ डिसेंबर २००७ रोजी विशेष अतिक्रमण निर्मुलन मोहीम राबवून ६७ अनधिकृत बांधकामे निष्कासित केलेली होती. ही अनधिकृत बांधकामे पाडल्यामुळे त्या ठिकाणी व्यवसाय करणारे ६७ व्यावसायिक विस्थापित झालेले आहेत.
तसेच येवला नगरपरिषद मालकीच्या सि.स.नं. ३९०७/३९०८ या जागेत देखील विविध व्यावसायिकांना नगर परिषदेने वेळोवेळी ठराव करून सुमारे ३५ वर्षापूर्वी तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवसाय करणेसाठी भाडे तत्वावर जागा दिल्या होत्या. सदर जागेवरदेखील त्या व्यावसायिकांनी पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम केलेले होते. या अनधिकृत बांधकाम विरुद्ध देखील उच्च न्यायालय मंबई येथे जनहित याचिका क्र. १०९/२००३ दाखल झाली होती.उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार नगर परिषदेने दि. २१ डिसेंबर २०१२ रोजी विशेष अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम हाती घेऊन सदरची ९९ अनधिकृत बांधकामे निष्कासित केलेली होती.त्या ठिकाणी व्यवसाय करणारे ९९ व्यावसायिक तेव्हापासून विस्थापित झालेले आहेत.
सदर सि.स.नं. ३८०७/३८०८ या ठिकाणी सद्यस्थितीत नगरपरिषद मालकीच्या व्यापारी संकुलाचे काम पूर्ण झालेले असून तळ मजला, पहिला मजला आणि दुसरा मजला असे एकूण मिळून १०२ शॉप बांधलेले आहेत. तसेच ३९०७/३९०८ मध्ये ४८ गाळे असलेले शॉपिंग सेंटरचे बांधकामबाबत देखील पूर्ण झालेले आहे. याप्रमाणे एकूण १५० गाळे उपलब्ध झालेले आहे. तथापि वरीलप्रमाणे सि.स.नं. ३८०७/३८०८ आणि ३९०७/३९०८ च्या जागेतील अनधिकृत बांधकामे पाडलेल्या व्यावसायिकाकडून वेळोवेळी नगरपालिकेकडे पुनर्वसनासाठी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.त्यामुळे नगरपालिकेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक २६ दि. ०३/०२/२०२१ अन्वये मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सदर व्यावसायिकांचे पुनर्वसन व्हावे व विस्थापितांसाठी ५० टक्के गाळे आरक्षित होऊन मिळणेबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
दि. १५ जून २०२१ रोजी यासंदर्भात मा.मंत्री,नगरविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये लातूर नगरपरिषदेमधील व्यवसायिकांच्या पुनर्वसनाला दिलेल्या मंजुरीच्या अनुषंगाने येवला नगरपरिषदेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तपासून सादर करावा असा निर्णय झालेला होता. यासंदर्भात नगरविकास विभागाकडून १७/०५/२०२१ आणि दि. ०७/०९/२०२१अन्वये त्रुटी पूर्तता करणे बाबत कळविल्यानुसार नगरपालिकेने दि.२७/०९/२०२१ अन्वये त्रुटींची पूर्तता सुद्धा केलेली आहे.
नगर परिषदेने बांधलेले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अनेक वर्षांपासून विना वापर पडून आहे.याबाबत शासनाकडून कोणताही निर्णय होत नसल्यामुळे या इमारतीचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे येवले नगरपरिषदेने महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायत व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ९२ व स्थायी निदेश २४ मधील तरतुदीनुसार सदर गाळे हे लिलाव पद्धतीने भाडे तत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र या प्रक्रियेला विस्थापित व्यवसायिकांकडून तीव्र विरोध होत आहे.
त्यामुळे येवला नगरपरिषद हद्दीतील सि.स.नं. ३८०७/३८०८, ३९०७/३९०८ मधील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाबाबत लातूर नगरपरिषदेच्या धर्तीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठकीत केली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येवल्यातील गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासाठी लातूर नगर परिषदेच्या धर्तीवर येवला नगरपरिषदेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तपासून सादर करावा असे आदेश दिले.
