नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गुजरातमधील सुरत येथील एका ब्राह्मण महिलेने गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला ‘नो कास्ट, नो रिलिजन’चे प्रमाणपत्र देण्याविषयीचे आदेश द्यावे अशी मागणी केली आहे. काजल गोविंदभाई मंजुळा (३६) यांनी त्यांचे वकील धर्मेश गुर्जर यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या स्नेहा प्रतिभाराजा प्रकरणाच्या धर्तीवर त्यांना ‘नो कास्ट, नो रिलिजन’ प्रमाणपत्र जारी करण्यात यावे, असे म्हटले आहे.
काजलच्या मते, तिला तिच्या जातीमुळे समाजात खूप भेदभावाला सामोरे जावे लागते. आता तिला ही ओळख सोबत घेऊन जायची इच्छा नाही. त्याचवेळी त्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, “जातीव्यवस्थेमुळे याचिकाकर्त्या महिलेला समाजात अनेक त्रास सहन करावे लागतात. अनेकवेळा त्यांना जातीच्या कारणावरून भेदभावाची वागणूक मिळाली आहे. याचिकाकर्ता महिला ही राजगोर ब्राह्मण समाजातील असून, समाजात सतत भेदभावाला सामोरे जावे लागते. यापूर्वी तिने गोत्राचा त्याग केला आहे. ऑगस्ट २०२१मध्ये गुजरात सरकारच्या राजपत्रातून ‘शिलू’ हे गोत्र काढून टाकण्यासाठी तिने अर्ज दिला होता.
काजलने विज्ञान विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे आणि ती अहमदाबादमध्ये आयटीमध्ये कार्यरत आहे. कुटुंबाशी वाद असल्याने सध्या जुनागडमध्ये राहते. तिच्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. २०१८ मध्येही असे प्रकरण समोर आले होते. अहमदाबादच्या राजवीर उपाध्याय यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती इतर कोणत्याही धर्मात जाऊ शकते परंतु कायद्यातील धर्म बदलून नास्तिक किंवा धर्मनिरपेक्ष होऊ शकत नाही, हा मुद्दा समोर आला होता. उपाध्याय म्हणाले होते की, त्यांचा जन्म एका हिंदू गरोडा ब्राह्मण कुटुंबात झाला आहे. जो अनुसूचित जातीच्या वर्गात येतो. त्यांच्या जातीमुळे त्यांना समाजात अनेकवेळा छळाचा सामना करावा लागला आहे. त्यांची याचिका अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे.
