बीड (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग मुंबई येथे असल्याने राज्यातील अनेक महिलांना मुंबई येथे पोहचणे शक्य नसल्यामुळे महिलांना त्यांच्या तक्रारी ऐकून तातडीने सोडवणूक करण्यासाठीच “महिला आयोग आपल्या दारी” हा उपक्रम सुरु केला आहे, यातून राज्यातील विविध जिल्ह्यात भेट देऊन पिडीत तक्रारदार महिलांना दिलासा देण्यात येत आहे असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी प्रतिपादन केले.
बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे “महिला आयोग आपल्या दारी” या उपक्रमांतर्गत जनसुनावणी घेण्यात आली. यावेळी आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांनी विविध शासकिय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून महिलांच्या तक्रारींबाबत करण्यात येणारी कार्यवाही व उपाययोजनांबाबत आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ – मुंडे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक नंदकुमार ठाकूर, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड श्रीमती संगिता चव्हाण, बाल हक्क आयोगाच्या सदस्या डॉ.प्रज्ञा खोसरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी रफिक तडवी यांची प्रमुख्‍ उपस्थिती होती.
या कार्यक्रमाप्रसंगी आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, तक्रारदार महिलांना आयोगापर्यंत पोहोचता यावे, यासाठी टोल फ्री क्रमांक 155209 सुरु करण्यात आला आहे. यावर राज्यातील कोणत्याही भागातून व गावातून संपर्क करता येईल. प्रशासनाला हिरकणी कक्ष, अवैध गर्भपात प्रकरण, कौटुंबिक हिंसाचार कायदाची अंमलबजावणी, बालविवाह प्रतिबंधबाबत कारवाई करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत जिल्ह्यातील तक्रारींच्या अनुषंगाने प्रशासकिय विभागांना 15 दिवसांचा अवधी दिला असून उपाययोजनांवर अंबलबजावणी करुन अहवाल सादर करण्यात यावा असेही अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ- मुंडे यांनी सांगितले की, महिलांवरील अत्याचार कमी होण्यासाठी त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे गरजेचे आहे. तसेच बीड जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, यासाठी मुलींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करणे देखील गरजेचे आहे असे बोलताना त्या म्हणाल्या महिलांनी स्वत:ला दुर्बल समजू नये, तरच शोषण कमी होऊ शकते असा विश्वास दिला.
जिल्हा पोलिस अधिक्षक नंदकुमार ठाकूर यांनी पोलिस विभागाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, भरोसा सेल, दामिनी पथक, पिंक पथक आदींच्या माध्यमातून महिलांना सहाय्य, मार्गदर्शन व पोलिस मदत पोहोचवण्यासाठी काम होत आहे. या संदर्भातील गुन्हेवरील चौकशी व तपास 60 दिवसात पूर्ण करुन डिस्पोज करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सुरवातीला आयोगाच्या सदस्या ॲड श्रीमती चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील जालना, परभणी, बीड यासह इतर जिल्ह्यात देखील आयोगाच्यावतीने भेट देऊन प्रशासनासोबत बैठक घेऊन उपाययोजनाचा आपण आढावा घेतला आहे. महिलांसाठी काय करता येईल यावर चर्चा करण्यात आली आहे. महिलांवर अत्याचाराच्या तक्रारी कमी व्हाव्यात. यासाठी जनजागृती, समुपदेशन गरजेचे आहे, अशी माहिती दिली.
याप्रसंगी सहायक पोलिस निरीक्षक सुरेखा धस, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी रफिक तडवी यांच्या वतीने सादरीकरण (पॉवर पाँईट प्रेझेंटेशन) केली. यासह आरोग्य, कामगार, परीवहन, विधी सेवा प्रधिकरण, महिला बालकल्याण आदी विभागाच्या उपस्थित अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.
जनसुनावणीसाठी तक्रार अर्जदार महिलांची मोठी उपस्थिती वेळेनंतर देखील अर्ज व निवेदने देण्यासाठी गर्दी
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन सभागृहात महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या उपस्थितीमध्ये जनसुनावणी घेण्यात आली. सकाळी 11 वाजता प्रमुख प्रशासकिय अधिकारी, मान्यवर पॅनल सदस्य आणि तक्रारदार महिलांच्या उपस्थितीत अध्यक्षा व मान्यवरांच्या मार्गदर्शनानंतर जनसुनावणीस सुरुवात करण्यात आली. आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पॅनल 1 मध्ये जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ – मुंडे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक नंदकुमार ठाकूर व समुपदेशन अधिकारी यांनी तक्रारींवर म्हणणे ऐकून कार्यवाही केली. तर आयोगाच्या सदस्या ॲड. श्रीमती चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पॅनल 2 मध्ये पॅनल सदस्य , प्रोटेक्शन अधिकारी, वकिल व समुपदेशन अधिकारी यांनी सुनावणी घेतली. तसेच सुनावणीसाठी नियुक्त तिसऱ्या पॅनलमधील अधिकाऱ्यांनी तक्रारींवर कार्यवाही केली.
पिडित महिलांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता थेट सुनावणीस उपस्थित राहता येणार असल्याने आपल्या लेखी समस्या आयोगापुढे मांडण्यासाठी बीड जिल्ह्यातील तक्रारदार पिडीत महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. स्थानिक पातळीवर तात्काळ मदत व्हावी या दृष्टीने यावेळी जनसुनावणीसाठी तक्रार अर्जदारांची सभागृह जन सुनावणी स्थळावर नोंदणी करण्यात आली. तसेच सुनावणीसाठी नियुक्त तीनही पॅनल समित्यांनी तक्रारदारांचे नंबर प्रमाणे म्हणणे ऐकून घेतले. सदर तक्रारींवर तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना करुन संबंधित विभागांकडे पाठवण्यात आल्या. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलिस विभाग, महसूल विभाग, जिल्हा परीषद, महिला व बाल कल्याण विभाग अशा विभागांशी संबंधित तक्रारींचा यात समावेश होता. यावेळी जवळपास 55-60 तक्रारींची दखल घेण्यात आली. यानंतर देखील महिला तक्रारदार मोठया संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालय व विश्रामगृह येथे अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर यांची भेट घेऊन निवेदने व तक्रारी देत होत्या.
याप्रसंगी विविध शासकिय अधिकारी, पदाधिकारी, महिला प्रतिनिधी, तक्रारदार महिला, नातेवाईक मोठया संख्येने उपस्थित होते. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची पोलिस अधिक्षक कार्यालय, जिल्हा रुग्णालयसह शहरातील विविध ठिकाणी भेट जनसुनावणीनंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी पोलिस अधिक्षक कार्यालय येथे भेट देऊन महिला सहाय्यासाठी समुपदेशन केंद्र, भरोसा सेल सह विविध कक्षांची पहाणी केली. तसेच पाहाणी करुन त्यांनी महिला सहाय्य समुपदेशन केंद्र, दामिनी पथक, पिंक पथक, अवैध मानवी व्यापार प्रतिबंध कक्ष आदींची माहिती घेतली.तर पोलिस अधिक्षक कार्यालय येथे भेट वेळी आयोगाच्या सदस्या ॲङ श्रीमती संगिता चव्हाण, जिल्हा पोलिस अधिक्षक नंदकुमार ठाकूर, बाल हक्क आयोगाच्या सदस्या डॉ.प्रज्ञा खोसरे, सहायक पोलिस निरीक्षक सुरेखा धस, पोलिस उपनिरीक्षक मीना तुपे यांची प्रमुख्‍ उपस्थिती होती. याप्रसंगी त्यांना पिडीत व तक्रारदार महिलांसाठी पोलिस विभागाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना माहिती देण्यात आली. यानंतर जिल्हा रुग्णालय येथील वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र येथे भेट देऊन माहिती घेतली. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे, सखी केंद्राच्या समन्वयक शांता खांडेकर, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी रफिक तडवी व प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते. यानंतर त्यांनी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या स्वाधार केंद्र व इतर ठिकाणी भेटीसाठी प्रस्थान केले. बीड येथील कार्यक्रम नंतर जालना जिल्हा दौऱ्यासाठी प्रयाण करणार आहेत.
Women Commission Toll Free Number Helpline
