मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला व बाल सशक्तीकरण या सर्वसमावेशक योजनेकरिता (Umbrella Scheme) जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.
राज्यातील महिला व बालकांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाकरीता महिला व बाल विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्या अनुषंगाने महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महिला व बाल सशक्तीकरण सर्वसमावेशक योजनेचे (Umbrella Scheme) मुख्य उद्दिष्ट महिला व बालकांचे सक्षमीकरण करणे हे आहे. महिला व बालकांचे सक्षमीकरण करताना महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणणे देखील आवश्यक असून त्याकरिता जिल्हाधिकारी प्राधान्याने जमीन उपलब्ध करून देतील. या जमिनीवर महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम करण्यासाठी राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या अमरावती पॅटर्नप्रमाणे बांधकाम करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील निर्माण करावयाच्या महिला व बाल विकास भवन करिता बांधकामासाठीचा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागास वर्ग करण्यात येणार असून शिल्लक निधी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना वर्ग करण्यात येईल.
महिला सबलीकरण व बालकांचा विकास उपयोजना ‘अ’ यामध्ये जिल्हास्तरावर महिला व बाल भवनाचे बांधकाम करणे. जिल्हा व तालुका स्तरावरील महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय निरीक्षणगृहे, मुलींची शासकीय वसतिगृहे, महिलांसाठीचे राज्यगृहे, आधारगृहे, संरक्षणगृहे तसेच महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित गरज असलेल्या इमारतींचे शासन मान्यतेने बांधकाम व दुरुस्ती करणे. जिल्हा व तालुका स्तरावर शासकीय कार्यालये व इमारतीमध्ये महिलांकरिता स्तनपानासाठी बंदिस्त कक्षाचे बांधकाम करणे. कोणत्याही कारणामुळे एक पालक किंवा दोन्ही पालक गमावून अनाथ झालेल्या मुलांबाबत शासनाच्या मान्यतेने योजना राबविणे. कोणत्याही कारणामुळे पतीचे/ कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून एकल/विधवा झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाच्या मान्यतेने योजना राबविणे याचा समावेश आहे.
महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण उपयोजना ‘ब’ यामध्ये महिला बचतगट मोहिमेच्या बळकटीकरणाकरिता जिल्हा व तालुका स्तरावर शासकीय जागेवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे जागेवर महिला बचतगट भवनाचे बांधकाम करणे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक अशी एकुण 36 वाहने उपलब्ध करुन देणे. हे वाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी महिला बचतगटांच्या उत्पादक वस्तुला स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी “समुदाय व्यवस्थापित संसाधन केंद्र” (CMRC) करिता महिला आर्थिक विकास महामंडळला (माविम) माल वाहतुकीसाठी आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजना या उपयोजना ‘क’ यामध्ये अंगणवाडी केंद्रांचे नवीन बांधकाम करणे. अंगणवाडी केंद्रांना नलिकांद्वारे पाणीपुरवठा करणे. अंगणवाडी केंद्रांना वीज पुरवठा करणे. अंगणवाडी केंद्रांतील स्वयंपाकघरांचे आधुनिकीकरण करणे. याचा समावेश आहे. या अ,ब व क उपयोजनाच्या बाबतचे जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रकरण सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची असेल. “सर्वसमावेशक योजना (Umbrella Scheme) अंतर्गत “त्रिस्तंभ धोरण (३ Pilar Strategy)” प्रमाणे एकूण 21 नवीन योजना (New Scheme)” राबविण्यात येणार आहेत.
