विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर २५ मेपासून प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकूर किंवा सामग्री बाबत कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन आयटी नियम जारी केले . परंतु नवीन नियमांबाबत केंद्र सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये काही वाद आहेत.
दरम्यान, सोशल मीडियावर असा दावा केला जात आहे की, सरकार सोशल मीडिया पोस्ट आणि फोन कॉल्सवर नवीन नियमांच्या माध्यमातून नजर ठेवत आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी खरोखरच हा नवीन नियम आणला आहे का ? त्याचे सत्य जाणून घेऊ या…
एका व्हायरल संदेशात असा दावा केला जात आहे की, भारत सरकार आता ‘नवीन संप्रेषण नियमांतर्गत’ सोशल मीडिया आणि फोन कॉलवर नजर ठेवेल. परंतु या दाव्यावर केंद्राने म्हटले आहे की, सोशल मीडिया पोस्ट किंवा फोन कॉलचे निरीक्षण करण्यास लोकांना त्रासदायक देणारे कोणतेही नवीन नियम त्यांनी बनवले नाहीत. सोशल मीडिया आणि दिल्ली पोलिसांच्या ट्विटर पोलिस कार्यालयाशी संबंधित नव्या नियमांबाबत सरकार आणि ट्विटर यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षानंतरही हे विधान समोर आले आहे.
व्हायरल मेसेजच्या दाव्यांचा इन्कार करतांना पीआयबी फॅक्ट चेकने ट्विटरवर एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, व्हायरल मेसेजमध्ये दावा केला जात आहे की, भारत सरकार आता नवीन संप्रेषण नियमांतर्गत सोशल मीडिया आणि फोन कॉलवर नजर ठेवेल. तसेच यात स्पष्टीकरण देण्यात आले की हा दावा खोटा आहे. भारत सरकारने असा कोणताही नियम लागू केलेला नाही. अशी कोणतीही बनावट किंवा अपुष्ट माहिती पुढे आणू नका.
आता भारतात कोणकोणते समाज माध्यम लोकप्रिय आहे ते जाणून घेऊ या,
वॉट्सअॅप: ५३ कोटी, यूट्यूब: ४४.८ दशलक्ष, फेसबुक: ४१ कोटी, इन्स्टाग्राम: २१ कोटी, ट्विटर: १.७५ कोटी लोक यात जोडलेले आहेत.
