मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एसटी कर्मचाऱ्यांना येत्या २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषदेत अनेक बाबींचा स्पष्ट खुलासा केला आहे. एसटी कर्मचारी गेल्या साडेचार महिन्यांपासून संपावर आहेत. येत्या २२ एप्रिलला ते कामावर रुजू झाल्यानंतर त्यांना संप काळातील ५ महिन्यांचा पगार मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याबाबत परब यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की काम नाही तर पैसे नाही. म्हणजेच, काम केले नाही तर पगार मिळणार नाही. हेच तत्व एसटी कर्मचाऱ्यांनाही लागू होईल. त्यांनी काम केले नाही, ते संपावर होते. त्यामुळे त्यांना पगार मिळणार नाही. आजही मी कळकळीची विनंती करतो की, कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे. त्यांच्यावर काहीही कारवाई होणार नाही. मात्र, जे कर्मचारी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर येणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराच परब यांनी दिला आहे.
न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युएटी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत परब म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युएटी यापूर्वीही मिळत होती आणि यापुढेही मिळेल. त्यांचा तो कायदेशीर अधिकार आहे. आतापर्यंत कुणाचीही पेन्शन थांबवलेली नाही किंवा दिलेली नाही असे झालेले नाही.
