विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
इंधनदरवाढीच्या भडक्यात होरपळलेल्या सामान्य लोकांना दिलासा मिळण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीयेत. लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखीच परिस्थिती सध्या उद्भवली आहे. गुरुवारी पेट्रोल २६ पैसे आणि डिझेल २७ पैसे प्रति लिटर महाग झाले आहे. जून महिन्यामधील २४ दिवसांत पेट्रोल ३.४७ रुपये आणि डिझेल २.९२ रुपये प्रतिलिटर महागले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारत तेलाच्या किमतीत वाढ होत असल्याने आगामी काळातही लोकांना इंधनदरवाढीची झळ सोसावी लागणार आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील कररूपात घेण्यात येणारे शुल्क घटविण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सध्या सहमती झालेली नाही. इंधनावरील शुल्क कपातीबाबत भाजपशासित राज्येसुद्धा केंद्राचा सल्ला मानण्यास तयार नाहीत. आधी केंद्र सरकारने शुल्कात कपात करावी, तेव्हाच राज्ये आपल्या शुल्कात कपात करतील, असे राज्यांचे म्हणणे आहे. केंद्राने इंधनावरील शुल्क कपात केल्यानंतर राज्ये आपला दर कपात करणार नाहीत, अशी केंद्र सरकारला भीती आहे.
दरवाढीचा भडका आणखी शक्य
भविष्यकाळात तेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता नसल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाचे आकलन आहे. तेल उत्पादक देशांच्या संघटनांच्या संपर्कात केंद्र सरकार आहे परंतु सध्या काम होताना दिसत नाही. भारताने अमेरिकेकडून इंधन खरेदी सुरू केली आहे. परंतु अमेरिकेत कच्च्या तेलाच्या किमती आखाती देशांच्या बाजारभावापेक्षा महाग होत आहेत. भविष्यात तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता गृहित धरून भारतीय तेल कंपन्यांनी ऑन द स्पॉट कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू केली आहे. परंतु त्याने सामान्य लोकांना दिलासा मिळणार नाही.
‘पहिले आप’
केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून लावण्यात आलेले कराच्या दरात घट केल्यानंतरच सामान्य लोकांना दिलासा मिळणे शक्य आहे. शुल्कात कपात करण्याबाबत दोन्ही शासनांमध्ये विश्वास निर्माण झालेला नाही. ‘पहिले आप’ या उक्तीप्रमाणे दोन्ही सरकारे एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. केंद्राने शुल्कात कपात केली तर राज्य सरकारे व्हॅटच्या दरात कपात करणार नाही, अशी भीती केंद्राच्या मनात आहे.
केंद्र व राज्यांना मोठा महसूल
कोरोना काळात महसुलात घट झाल्याने तसेच कर मिळविण्यासाठी इतर साधने उपलब्ध नसल्याचे कारण राज्य सरकारांकडून दिले जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर राज्यांना गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यात मूल्यवर्धित कररूपाने एकूण १,३५,६९३ कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली आहे. केंद्र सरकारला उत्पादन शुल्क आणि इतर शुल्कामुळे एप्रिलपासून डिसेंबर २०२१ या काळात २,६३,३५१ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात इंधनावरील शुल्कामुळे केंद्र आणि राज्यांच्या महसुलात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र व राज्यांचा कर किती
समजा दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत ९६.६६ रुपये प्रतिलिटर होती. तर त्यामध्ये केंद्र सरकारला ३२.९० रुपये आणि राज्य सरकारला २२.३१ रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. अशाच प्रकारे डिझेलची किरकोळ बाजाराचील किंमत ८७.४१ रुपये प्रतिलिटर होती. त्यामध्ये केंद्राला ३१.८० रुपये आणि राज्य सरकारला १२.७४ रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. सर्व राज्यांमध्ये अशाच प्रकारे महसूल गोळा केला जातो. महसुलात पेट्रोलवर व्हॅटचा दर ३५ टक्के आणि डिझेलचा दर २६ टक्के आहे. उत्तर प्रदेशात प्रत्येकी २६.८० टक्के व १७.४८ टक्के, मध्य प्रदेशमध्ये ३३ टक्के व २३ टक्के, केरळमध्ये ३३.०८ टक्के व २२.७६ टक्के आहे. जूनमध्येच सरकारी तेल कंपन्यांनी १३ वेळा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढविल्या आहेत.
