विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमअंतर्गत केंद्र सरकारच्या नव्या दिशानिर्देशांचे पालन न केल्यास भारतात फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावर निर्बंध घालण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या नियमांना लागू करण्यावर काम सुरू असल्याचे उत्तर कंपनीकडून देण्यात आले आहे.
२६ मेपासून बंदीवर चर्चा का
केंद्र सरकारकडून नव्या नियमांना २५ फेब्रुवारीला अधिसूचित करण्यात आले होते. सोशल मीडियावर ते लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला होता. ही कालमर्यादा २५ मेपर्यंत समाप्त झाली. या कालमर्यादेला मुदतवाढ देण्यात आली नाही. दिशानिर्देशानुसार जर कंपन्या नियमांचे पालन करण्यास असमर्थ ठरल्या, तर कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
कंपन्यांचे म्हणणे काय
गुगलचे प्रवक्ते म्हणाले, प्रभावी आणि निष्पक्ष पद्धतीने बेकायदेशीर कंटेट हटविण्यासाठी तसेच स्थानिक नियमांचे पालन करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत उत्पादनात महत्त्वपूर्ण बदलांसह मनुष्यबळ विकास क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
फेसबुक प्रवक्ते म्हणाले, कंपनीतर्फे माहिती आणि तंत्रज्ञान नियमांधील तरतुदीचे पालन करण्याच्या उद्देशाने कंपनीकडून काम सुरू आहे. काही मुद्द्यांवर स्पष्टता हवी असल्याने सरकारच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, फेसबुक आणि गुगल या दोन्ही कंपन्यांनी मंगळवारपर्यंत दिलेल्या मुदतीत नियमांचे पालन करण्यासंदर्भात काही गोष्टी स्पष्ट केल्या नाहीत. फेसबुककडून स्वैच्छिक सत्यापन तसेच अश्लील कंटेटला हटविण्यासाठी २४ तासाची मर्यादा आणि तक्रार निवारण स्थापन करण्याच्या तरतुदी करण्यात येत आहे. नियमांबाबत ट्विटरकडून अद्याप अधिकृत वक्तव्य करण्यात आले नाही.
काय आहेत नियम
– सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे मुख्यालय भारतात नसल्याने त्यांना चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेजिडेंट ग्रीव्हेंस ऑफिसर नियुक्त करावे लागतील.
– या प्लॅटफॉर्मवरील अधिकर्यांकडून नोंद केलेल्या कोणत्याही कंटेटला ३६ तासांत हटवावे लागेल.
– भारतातील एक अधिकारी भक्कम तक्रार निवारण केंद्राची देखरेख करणार आहे.
– तक्रार निवारणासह एक मासिक अहवाल प्रकाशित करावा लागणार आहे.
– सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला जाणारा कोणताही संदेश भारताच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचवत असेल तर त्या संदेशाच्या सोर्सची ओळख पटवावी लागेल.
