विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
मागील वर्षापासून कोरोना महामारीच्या काळात सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता (डीए) थकबाकी बरेच दिवस प्रलंबित आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना डीए देण्याचा आणि जुलै 2021 पासून केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता लागू करण्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या संदेशास अर्थ मंत्रालयाने चुकीचे म्हटले आहे.
वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर एक निवेदनपत्र फिरत आहे, ज्यात दावा केला आहे की, केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे महागाई भत्ता (डीए) आणि केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीआर) जुलै 2021 पासून पुन्हा तयार केले जात आहे. सदर निवेदन चुकीचे आहे. वास्तविक असा कोणताही आदेश भारत सरकारने दिलेला नाही.
दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला ऑफिस मेमोरँडम ( निवेदन ) दिनांक 26 जून 2021 रोजीचा आहे. असे लिहिले गेले आहे की कोरोना साथीच्या आजारामुळे थांबलेले डीए आणि डीआर 1 जुलै 2021 पासून पुन्हा जिवंत होत आहेत. तसेच दि. 1 जुलै 2020 ते दि. 1 जानेवारी 2021 दरम्यान प्रलंबित असलेला डीए व डीआर तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येईल, असेही यात नमूद केले आहे.तसेच हे आदेश सर्व केंद्रीय कर्मचारी आणि केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना लागू होतील असेही लिहिले आहे.
त्याचप्रमाणे असा दावा केला जात आहे की, महागाई भत्ता (डीए), त्यातील थकबाकी व इतर मागण्यांबाबत नॅशनल कौन्सिल ऑफ संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (जेसीएम) आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डॉप्ट) यांची 26 जून रोजी बैठक आयोजित केली जाईल. केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे या बैठकीत एकूण रोखलेल्या डीएसह एकूण 29 विषयांवर चर्चा होईल. परंतु ज्या निवेदनाबद्दल बोलले जात आहे ते बनावट आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड निराशा झाली आहे.
परंतु सध्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 17 टक्के डीए मिळत आहे. जानेवारी 2019 मध्ये त्यास 21 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली होती. परंतु कोरोना साथीच्या साथीमुळे जून 2021 पर्यंत ही दरवाढ गोठविली गेली. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, जून 2020 मध्ये डीएची रक्कम 24 टक्के, डिसेंबर 2020 मध्ये 28 टक्के आणि 21 जुलैमध्ये 32 टक्के वाढविण्यात यावी.
