नवी दिल्ली – पत्नीला क्रूर दाखवण्यासाठी तिच्या नकळत कॉल रेकॉर्ड करणे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. याला कोणत्याही प्रकारे प्रोत्साहित केले जाऊ शकत नाही. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या रेकॉर्डिंगला पुरावा म्हणून स्वीकार करून दिलेला निर्णय फेटाळत ही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
उच्च न्यायालयात एका महिलेने याचिका दाखल करून पतीविरुद्ध वैवाहिक वाद सुरू असल्याचे सांगितले. या वादावर पतीने २०१७ मध्ये भटिंडाच्या कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. यामध्ये पतीने त्याचे आणि पत्नीचे बोलणे रेकॉर्ड करून पुरावा म्हणून सादर केला होता.
कौटुंबिक न्यायालयाने नियमांना अनुसरून नसलेला हा पुरावा स्वीकारला. यावर पतीने दावा केला की, त्याला हे सिद्ध करायचे आहे की, पत्नी त्याच्याप्रति क्रूर आहे. फोनवरील त्यांचे संभाषण एक पुरावा आहे. तसेच त्यासोबत प्रमाणपत्रही आहे. पुराव्याच्या कायद्याअंतर्गत हे मान्य आहे.
यावर आश्चर्य व्यक्त करत उच्च न्यायालय म्हणाले, की असा कोणताही व्यक्ती एखाद्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन कसे करू शकतो. आपल्या आयुष्यभराच्या जोडीदारासोबतचे फोनवरीर संभाषण तिच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. पुरावा म्हणून सादर करणार्या पतीला उच्च न्यायालयाने जोरदार फटकारले.
जोडीदाराला ठाऊक नसताना अशा प्रकारचे संभाषण पुरावा म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने भटिंडाच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला फेटाळून लावत रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून खटल्यात सहभागी करण्याच्या आदेशाला रद्द केले. तसेच कौटुंबिक न्यायालयाला घटस्फोटाच्या याचिकेवर सहा महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
