औरंगाबाद (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुलाच्या मृत्यूनंतर आई-वडिलांचा सांभाळ करायला कुणी नसेल तर विधवा सुनेची ती जबाबदारी आहे, असा सर्वसाधारण समज आहे. पण तसे करण्यास विधवा सून कायद्याने बांधील नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
कायद्याच्या एका प्रक्रियेत पालनपोषणाच्या जबाबदारीमध्ये ज्या नातेवाईकांचा उल्लेख आहे, त्यात सासू आणि सासरे हे दोन शब्द नाहीत. त्यामुळे विधवा सूनेकडून पालनपोषण मिळविण्याचा अधिकार सासू-सासऱ्यांना नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भातील एक प्रकरण न्यायालयात आले होते. मुलगा मुंबईत नोकरीला होता. त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर सून एका ठिकाणी नोकरी करू लागली. मात्र आता आमचं कुणीही नाही त्यामुळे सुनेने पालनपोषणाची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज लातूर न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. आपली देखभाल करावी किंवा पोलनपोषणाची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा या अर्जात व्यक्त करण्यात आली होती. दरम्यान सूनेनेही या मागणीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करत लातूर न्यायालयातील प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अन्वये पत्नी, मुले आणि पालक यांच्या पालनपोषणाच्या जबाबदारीची तरतूद नमूद केली आहे. मात्र त्यात सासरे आणि सासू या दोन शब्दांचा किंवा नातेवाईकांचा उल्लेख नाही. त्यामुळे कायद्याने तयार करण्यात आलेल्या नातेवाईकांच्या पालनपोषणात ते मोडत नाहीत, असे न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले.
पैसे आणि स्वतःचे घर
सासू-सासऱ्यांचे स्वतःचे घर आहे आणि जमीनही आहे. शिवाय मुलाच्या मृत्यूनंतर भरपाई म्हणून त्यांना १ लाख ८८ हजार रुपये देखील मिळाले आहेत. त्यामुळे सासरच्यांना त्यांच्या सूनेकडून पालनपोषणाचा दावा करता येत नाही. परिणामी कनिष्ठ न्यायालयातील ही प्रक्रिया रद्द करण्यात येत आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.
अनुकंपा नोकरी नाही
मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या बायकोला अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळालेली नाही. त्यामुळे ती सासू-सासऱ्यांचे पोषण करण्यास कायद्याने तशीही बांधील नाही. शिवाय भरपाई म्हणून त्यांना १ लाख ८८ हजार रुपये मिळाले आहेत आणि उर्वरित रक्कम नातवाच्या नावावर जमा करण्यात आले आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.
Widow Son in Law High Court Order
