मुकुंद बाविस्कर,मुंबई
सर्वसामान्य गुंतवणूकदार साधारणतः बँकेत किंवा टपाल खात्यात पैसे गुंतवतो. परंतु मोठे गुंतवणूकदार किंवा ज्यांना अधिक फायदा किंवा नफ्याची अपेक्षा असते, ते वेगवेगळ्या खासगी योजनांमध्ये पैसे गुंतवतात. यात विशेषता शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड तसेच वेगवेगळ्या भांडवली कंपन्यांच्या सम भाग या मध्ये आपले पैसे गुंतवतात. परंतु काही वेळा हे पैसे गुंतवणूकदारांना परत मिळत नाहीत, तेव्हा मोठी अडचण निर्माण होते.
सर्वात मोठी गुंतवणूकदार समजल्या जाणाऱ्या सहारा इंडिया या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना सध्या पैसे परत मिळत नाही त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे यासंदर्भात सेबीने काही कारणे स्पष्ट केली आहेत त्यामुळे याबाबत नेमके काय घडत आहे हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न…
सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ची स्थापना सर्वप्रथम १९८८ मध्ये सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये नियमन करण्यासाठी वैधानिक संस्था म्हणून केली गेली. दि. १२ एप्रिल १९८८ रोजी ही एक स्वायत्त संस्था बनली आणि भारतीय संसदेने सेबी कायदा १९९२ संमत केल्याने वैधानिक अधिकार देण्यात आले. मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या व्यवसाय जिल्ह्यात सेबीचे मुख्यालय असून अनुक्रमे नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि अहमदाबाद येथे उत्तर, पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.
अर्थतज्ज्ञ जी.एस. पटेल समितीच्या शिफारसीच्या आधारावर एक अवैधानिक संस्था म्हणून सेबी ची स्थापना करण्यात आली. तसेच सेबीला वैधानिक दर्जा व विस्तृत अधिकार देण्यासाठी राष्ट्रपतीचा वटहुकूम प्रसिद्ध करण्यात आला. कालांतराने ‘सेबी बिल’ संसदेत संमत करण्यात येऊन ३१ मार्च १९९२ पासून सेबीला स्वायत्त व वैधानिक दर्जा देण्यात आला. एप्रिल १९९८ मध्ये भारत शासनाने सेबीला संपूर्ण भांडवली बाजाराचा नियंत्रक म्हणुन घोषित केलेले आहे .
सेबीचे मुख्यालय मुंबईला असून कोलकाता, दिल्ली व चेन्नईला तिची विभागीय कार्यालये आहेत. भांडवली मुद्द्यांचे नियंत्रक हा नियामक प्राधिकारी होता; भांडवल मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, १९४७. पासून त्याचा अधिकार आला.
सेबीची स्थापना होऊन तिला रीतसर कायदेशीर अधिकार मिळाले. सेबी ही भांडवल बाजारात विविध भांडवल निर्मितीसाठी प्रोत्सहन देते.
भारतात, सहारा इंडिया परिवार २०१२ पासून गोंधळात आहे. याचे कारण म्हणजे सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) सहारा इंडिया परिवारातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या बचत योजनांवर आपली पकड घट्ट केली आहे. तसेच सहारा इंडिया ही मोठी चिटफंड कंपनी सध्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत न करण्याच्या गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांशी लढत आहे. ही कंपनी आणि सहाराचे प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा यांच्याविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. या प्रकरणामुळे सहाराचे सुब्रत राय सहारा यांना वर्षभराहून अधिक काळ तुरुंगात राहावे लागले होते.
सहारा इंडिया परिवारातील अशांततेचे काही अर्थ तज्ज्ञांनी विश्लेषण केले आहे, तर दुसरीकडे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा आणि कंपनीच्या इतर २ संचालकांना पुढील होईपर्यंत वैयक्तिक हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच त्यात सवलत दिली आहे, असेही म्हटले जाते. याशिवाय सुब्रत रॉय यांच्या देखरेखीखाली तैनात असलेल्या दिल्ली पोलिस कर्मचाऱ्यांना हटवण्याचे आदेशही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत.
सुब्रत रॉय सहारा यांच्यावर गुंतवणुकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी न्यायालयात खटला सुरू आहे. हा खटला सेबीने सहारा वर खात्यात सुमारे २५,७०० कोटी जमा न करण्याशी संबंधित आहे. सहारा कंपनीने या वर्षी एप्रिल २०२० मध्ये काही गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात देशातील काही शहरांमध्ये होर्डिंग्ज लावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
सहारा देशातील सर्व जिल्ह्यांतील गुंतवणूकदारांना दिलेले पैसे परत करत आहे की नाही ? याची नेमकी स्थिती पुढील महिन्यातच समजेल. अधिक तपशिलांसाठी तुमच्या सहारा एजंट आणि सहारा शाखा व्यवस्थापकाशी संपर्क साधावा, सहारा इंडिया पेमेंट न होण्याची मुख्य कारणे म्हणजे सहारा इंडिया परिवारच्या चिटफंड कंपनीचे २४ हजार कोटींहून अधिक पैसे सेबीच्या सहारा खात्यात अडकले आहेत. सेबी किंवा सहारा कंपनीने सामान्य गुंतवणूकदारांना पैसे न दिल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सहारा चिटफंड कंपनीच्या सर्व बँक खात्यांवर व्यवहार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे सहाराचे पैसे बँकांमध्ये अडकले आहेत. यामुळे कंपनीला रोखीच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे आणि पासबुकची मुदत संपल्यानंतरही ती गुंतवणूकदारांना पेमेंट करू शकत नाही.
दुसरे कारण म्हणजे सामान्य गुंतवणूकदार सहाराच्या बचत योजनांमध्ये पैसे जमा करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे आता नवीन खाती उघडली जात नाहीत, त्यामुळे कंपनीकडे पुरेशी रक्कमही पोहोचत नाही. सहाराचे गुंतवणूकदार त्यांचे पैसे मिळवण्यासाठी हताश आहेत. आतासोशल मीडिया आणि सरकारकडे विनवणी करणाऱ्या लाखो गुंतवणूकदारां साठी एक मोठी बातमी अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१२ च्या निकालानुसार सहारा समूहाने संपूर्ण रक्कम जमा केली नसल्याचे बाजार नियामक सेबीने मंगळवारी स्पष्ट केले. त्यांना २५,७८१ कोटी रुपये जमा करायचे आहेत, मात्र त्यांनी आतापर्यंत केवळ १५,००० कोटी रुपये जमा केले आहेत.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) चे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी सांगितले की, सेबी केवळ सहाराच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत आहे आणि कंपनीने अद्याप विहित रक्कम पूर्ण जमा केलेली नाही. तसेच त्यागी म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विहित रक्कम वसूल करून सेबीकडे जमा करावी लागेल. त्यानंतरच त्या रकमेचे काय करायचे ते ठरवता येईल? आम्ही फक्त न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत आहोत.
एका रिपोर्टमध्ये असे म्हटले होते की, सेबी सहारा ग्रुपच्या बाँडधारकांची २३,१९१कोटी रुपये एस्क्रो खात्यात जमा करत आहे. तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात लोकसभेत सांगितले होते की, ३० नोव्हेंबर पर्यंत सहारा समूहाच्या कंपन्या – सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाउसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आणि त्यांचे प्रवर्तक आणि संचालक यांनी १५, ४८५.८० कोटी रुपये जमा केले आहेत, तर दुसरीकडे २५,७८१.३७ रुपये त्यांच्याकडून कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
