का झाली नाशिक महापालिका आयुक्तांची बदली? काय आणि कसला आहे घोटाळा?

नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक महानगरपालिकेत तब्बल ७०० कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा झाल्याचा प्रश्न आज विधीमंडळात गाजला आहे. त्यामुळेच महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिले आहेत. हा घोटाळा नेमका काय आहे, तो कसा झाला आणि मनपा आयुक्त त्यास कसे जबाबदार आहेत हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

नाशिक महानगरपालिकेत तब्बल ७०० कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा झाल्याचा गौप्यस्फोट खुद्द राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीच गेल्या जानेवारी महिन्यात केला होता. नाशिकमध्ये सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध व्हावी यासाठी म्हाडाच्यावतीने नाशिक महापालिकेकडे भूखंड दिले. मात्र, या भूखंडांवर घरेच निर्माण झाले नसल्याची धक्कादायक बाब आव्हाड यांनी उजेडात आणली होती. मंत्री आव्हाड यांनी म्हटले आहे की, नाशिक महापालिका आयुक्त हे खोटे बोलत आहेत. नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी आधी 34 प्रकल्प म्हाडा संबंधी सांगितले. त्यानंतर त्यांच्या नगररचनाकाराने ते 84 असल्याचे सांगितले. हे सगळे प्रकल्प सदनिकांसंबंधी होते. आणि एक एकरच्या पुढचे लेआऊट किती आहेत याचा कुठलाही हिशोब द्यायला महानगरपालिका तयार नाही. कारण ते लेआऊट फक्त आयुक्तांच्या सहीने मंजूर होतात. हा सगळा घोटाळा फार मोठा आहे. याबाबत पोलीस खात्याकडे तक्रार करावीच लागेल, असा इशाराही आव्हाड यांनी त्यावेळी दिला होता. आज याच प्रश्नी विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला. त्यास मंत्री आव्हाड यांना उत्तर द्यावे लागले.

काय आहे हा घोटाळा, बघा विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांचा हा व्हिडिओ

https://twitter.com/mipravindarekar/status/1505842369673166848?s=20&t=JDt9xwo04xveqhw-xZIcKA

आव्हाड यांनी यापूर्वीच म्हटले होते की, नाशिक शहरासाठी गृहनिर्माण प्रकल्प व्हावे यासाठी म्हाडा आग्रही राहिली आहे. म्हणूनच म्हाडाने उपलब्ध करुन दिलेल्या भूखंडांद्वारे शहरात तब्बल ३५०० घरे उपलब्ध होणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात नाशकात दीडशेच घरे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. दिलेल्या भूखंडांचा कुठलाही हिशोब दिला जात नाही. या सर्व प्रकाराला नाशिक महापालिका आयुक्तच जबाबदार आहेत. कारण, त्यांच्या स्वाक्षरीनेच भूखंड मंजूर होतात. अद्यापही नाशिक महापालिकेने सर्व भूखंडांचा हिशोब देण्यात आलेला नाही, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले होते.
मंत्री आव्हाड यांनी जानेवारी महिन्यात केलेले ट्विट असे

https://twitter.com/Awhadspeaks/status/1485616128739389440?s=20