नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8 रुपये आणि 6 रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वेळी उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जवळ असताना घेण्यात आला होता. मात्र, आता कुठलीही निवडणूक नसताना मोदी सरकारने अचानक एवढा मोठा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल ते एलपीजीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार निवडणुका पाहून निर्णय घेते, असा आरोपही काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष भाजपवर करतात. अशा परिस्थितीत गुजरात आणि हिमाचलच्या विधानसभा निवडणुका या वर्षाच्या अखेरीस होणार आहेत. त्यामुळे आताच इंधावरील उत्पादन शुल्क कपातीचे नेमके गणित काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला हा निर्णय घेण्याचे कारण काय? रशिया आणि युक्रेन युद्ध? हे त्याचे कारण आहे का, याचाही विचार करायला हवा,
एप्रिलच्या घाऊक महागाई आकडेवारीने सरकारच्या चिंतेत भर टाकली. त्याचे सर्व जुने रेकॉर्ड मोडत घाऊक महागाईचा दर एप्रिलमध्ये 15% च्या वर गेला. सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये घाऊक महागाई दर 15.08% होता. जो गेल्या तीन दशकांतील उच्चांक आहे. एप्रिल 2021 पासून घाऊक महागाईचा दर दुप्पटीच्या पुढे राहिला आहे.
शहरांपेक्षा खेड्यातील लोकांना महागाईची जास्त चिंता आहे. आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात गावात किरकोळ महागाईचा दर 7.66% होता. त्याच वेळी, एप्रिल महिन्यात ते 8.38% पर्यंत वाढले, तर एक वर्षापूर्वी एप्रिल महिन्यात खेड्यांमध्ये महागाईचा दर 3.75% होता. म्हणजेच वर्षभरानंतर महागाई दुप्पट झाली. एप्रिल 2022 मध्ये शहरांमधील महागाई 7.09% होती. जे गावांपेक्षा जास्त आहे.
रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे जगभरातील खाद्यतेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. मात्र इंडोनेशिया सरकारने पामतेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर खाद्यतेलाच्या किमती आणखी वाढल्या. मात्र, आता तेथील सरकारने हे निर्बंध उठवले आहेत. हा निर्णय 23 मे पासून लागू होणार असून, त्यानंतर खाद्यतेलाच्या दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
एलपीजी, सीएनजीपासून ते आंघोळीच्या साबणापर्यंतच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता प्रचंड नाराज झाली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे सर्वत्र दिसून येत आहे. बाजारात येणाऱ्या भाजीपाल्याच्या गाड्यांचे भाडे महाग असल्याने त्याचा परिणाम भाजीपाल्याच्या किमतीवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सरकारला अपेक्षा आहे की उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर, राज्ये देखील व्हॅटमधील त्यांचा हिस्सा कमी करतील, ज्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आणखी कमी होतील.
