नवी दिल्ली : देशाची राजधानी नवी दिल्लीत कोरोनाचा कहर वाढत असताना आता उपचारासाठी डॉक्टरांच्या कमतरतेवर दिल्ली हायकोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुरेसे डॉक्टर व इतर आरोग्य कर्मचारी नसल्यास बेड आणि वॉर्ड वाढविण्याने काय फायदा होणार ? असा सवाल करत कोर्टने सरकारला सुनावले आहे.
द्वारका भागातील इंदिरा गांधी रुग्णालयात नव्याने समर्पित कोविड सुविधेत पुरेसे वैद्यकीय कर्मचारी नसल्यामुळे कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायाधीश रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिल्ली शहर व परिसरात अधिक डॉक्टरांची गरज आहे. मात्र पुरेसे डॉक्टर नसल्यास अधिक बेड लावण्यात काय अर्थ आहे. कोर्टाने दिल्ली सरकारच्या या धोरणाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तसेच डॉक्टरांची कमतरता ही एक गंभीर समस्या आहे आणि त्यापासून पळ काढता येणार नाही.
दरम्यान कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा प्रत्येक वर्तमानपत्रामध्ये संपूर्ण पानभर जाहिराती दिसतात, परंतु आता डॉक्टर किंवा नर्सिंग स्टाफच्या आवश्यकतेबाबत इंग्रजी दैनिकातील पहिल्या पानावर किंवा आतील पानावर जाहिराती नाहीत. तसेच कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, आम्ही गेल्या दोन आठवड्यांपासून सरकारला वेळ देत आहोत. त्यावर दिल्ली सरकारने सांगितले की, आम्ही डॉक्टर व अन्य पदांसाठी मुलाखती घेत आहेत आणि येत्या काही दिवसांत त्यावर अधिक भर देण्यात येईल.