विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्रीय मंत्रिमंडळात अमुलाग्र बदल करण्यात आला आहे. त्या फेररचनेत डॉ. हर्षवर्धन यांना आरोग्यमंत्री पद गमवावे लागले आहे. कोरोनाच्या गंभीर संकटात त्यांच्याकडे जबाबदारी होती. आणि कोरोनाच्या प्रश्नांवरुन मोदी सरकारला विरोधक सातत्याने धारेवर धरत होते. कोरोनाचे संकट योग्य पद्धतीने न हाताळल्यानेच हर्षवर्धन यांची गच्छंती झाल्याचे बोलले जात आहे. ही नाराजीच त्यांच्यावर कारवाई करणार ठरली आहे.
गेल्या दीड वर्षात अनेक राज्यात कोरोनाचा हाहाकार माजला असताना देशभरातील आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यात त्यांना अपयश आले असून डॉक्टर बरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांची ही हर्ष वर्धन त्यांच्या कार्यभार बद्दल नाराजी होती. सहाजिकच त्यांना दोन वर्षाच्या कालावधीनंतर हे मंत्रिपद सोडावे लागले. यापूर्वी देखील आधीच्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी होती.
२०१४ साली मोदी सरकारचे पहिले आरोग्यमंत्री असलेले डॉ. हर्ष वर्धन यांना काही महिन्यांनंतर खुर्ची सोडावी लागली. त्यानंतर जे.पी. नड्डा यांच्याकडे आरोग्य खात्याची धुरा आली. परंतु २०१९ मध्ये पुन्हा मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा डॉ हर्ष वर्धन यांना पुन्हा आरोग्यमंत्री करण्यात आले. केवळ दोन वर्षे आणि ३८ दिवसानंतर त्यांना हे पद सोडावे लागले. कारण या काळात कोरोना साथीच्या संसर्गाने उंच्चाक गाठला. त्याचवेळी देशातील आरोग्य व्यवस्थेमध्ये तातडीने सुधारणा करण्यात त्यांना अपयश आले. त्यामुळे वैद्यकीय वर्गाने त्यांच्यावर विश्वास दाखविला नाही. तसेच त्यांच्या देखरेखीखाली पंतप्रधान कार्यालयातून गठीत मंत्र्यांच्या गटाची जबाबदारी नीट पार पाडता आली नाही.
कोरोना काळात देशात उघडपणे औषधांचा काळाबाजार चालू होता. रॅमेडेसिव्हिर, टोसिलीझुमॅब, प्लाझ्मा अशा विविध बाबींसाठी सर्वसामान्यांना वणवण भटकावे लागले. औषधांसाठी प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. अगदी बेडपासून ते ऑक्सिजनचे संकट अनेक हॉस्पिटलमध्ये कायम होते. त्यातच दुसर्‍या कोरोना लाटेत लाखो लोक मरण पावले. या सर्वांच्या दरम्यान, सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्याचप्रमाणे बाबा रामदेव आणि अ‍ॅलोपॅथी प्रकरण हर्षवर्धन यांनी नीट हाताळले नाही. नागरिकांचा असंतोष आणि डॉक्टरांचा संताप यामुळे डॉ. हर्षवर्धन मोदींच्या रडारवर होते.
रामदेव-डॉक्टर वादात अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढेल आले. हे प्रकरण शांत करण्यासाठी आणि अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांवर आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी खुद्द पंतप्रधान मोदी यांना इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) कार्यक्रमात सर्व डॉक्टरांना संबोधित करावे लागले.
आरोग्य मंत्रालयाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आरोग्यमंत्री गेल्या वर्षीच बॅकफूटवर गेले होते. जेव्हा कोरोनाची साथ रोग सुरू झाली होती, तेव्हा अखेर पंतप्रधान कार्यालयाकडून दिवसेंदिवस बिघडणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्व कामे थांबवून हस्तक्षेप वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सध्या परिस्थिती अशी आहे की, कोविड -१९ संदर्भातील सरकारच्या सर्व सशक्त गटांमध्ये पीएमओच्या उच्च अधिकाऱ्यांचादेखील समावेश आहे. त्यामुळे राजधानी दिल्लीत अशी चर्चा आहे की, आतापर्यंत आरोग्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ फक्त सोशल मीडियावर चालू होता. महत्त्वाची कामे सोडून हर्षवर्धन हे राजकीय आरोप आणि प्रति-आरोप करत कधी छत्तीसगड, कधी महाराष्ट्र आणि नंतर दिल्लीच्या आरोग्यमंत्र्यांना टार्गेट करत होते.
कोरोना साथीच्या आजाराशी लढण्यासाठी सरकारने डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली डझनभरहून अधिक मंत्रालयाचा एक गट तयार केला. गेल्या दीड वर्षात आतापर्यंत या गटाच्या २९ वेळा बैठका झाल्या. परंतु जेव्हा कोरोनाची साथ देशात फोफावली होती त्या फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये या मंत्री गटाची बैठकच झाली नाही. वास्तविक हा काळ कोरोना विषाणूचे वाढीचा असल्याने देशातील मुख्य दक्षता नियमांकडे लक्ष न देता एक मोठे संकट उभे राहिले.
डॉ. हर्षवर्धन हे केवळ दिल्लीतील चांदणी चौकातील खासदार म्हणूनच काम करत होते. त्यामुळे दिल्लीत भाजपमध्ये अशी चर्चा आहे की, दुसऱ्या लाटेत कामगार वर्ग ऑक्सिजन, उपचार आणि औषधांचा त्रास सहन करत राहिली, तरी त्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. तसेच संबंधित संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा आरोग्यमंत्र्यांनी सांभाळली पाहिजे, असे वैद्यकीय व्यवसायाशीही संबंधित डॉक्टर व अन्य लोकांचे मत होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने हर्षवर्धन यांच्या बाबत तीव्र नाराजी निर्माण झाली. अखेर मोदींनी त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला.
