विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
एरवी विरोधी पक्षाने कितीही पोटतिडकीने एखादी मागणी केली तरीही त्याकडे सहज दुर्लक्ष करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बारावीची परीक्षा रद्द करून प्रियंका गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या मागणीला प्रतिसाद दिला की काय, असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात चर्चेला आहे. पण दुसऱ्या लाटेत सरकारला ज्या पद्धतीने लक्ष्य करण्यात आले, तशी वेळ तिसऱ्या लाटेच्या वेळी येऊ नये, याची विचार करीत हा निर्णय घेतल्याचेही कळते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य हे परीक्षेपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, असे सांगत बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मुळात बारावीच्या परीक्षेशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचवेळी शिक्षण मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय या परीक्षेच्या संदर्भात सातत्याने बैठका घेत होते. अश्यात न्यायालयाच्या निर्णयावरच तारखा अवलंबून राहतील, अशी बातमी पुढे येते आणि अचानक उच्चस्तरीय बैठकीत पंतप्रधान परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करतात. त्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
तिसऱ्या लाटेत १८ वर्षांखालील मुलांना अधिक धोका आहे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यात दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो. दहावीची परीक्षा आधीच रद्द करण्यात आली आहे, पण बारावीबाबत निर्णय झालेला नव्हता. दरम्यान परीक्षा रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली. विशेष म्हणजे बारावीचा विद्यार्थी हा उद्याचा मतदार आहे, याचाही विचार करून सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने हा निर्णय घेतला, अशीही चर्चा आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षा परीक्षेपेक्षा महत्त्वाची आहे, या पंतप्रधानांच्या भावनिक विधानाचे गारुड किमान पुढचे तीन वर्ष तरी विद्यार्थ्यांच्या मनावर कायम राहणार, यात शंका नाही. त्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकीला डोळ्यापुढे ठेवूनही हा निर्णय घेतला असावा, या शंकेला नक्कीच वाव आहे.
१४ लाख ३० हजार विद्यार्थ्यांचा प्रश्न
बारावीची सीबीएसईची परीक्षा रद्द झाल्यामुळे १४ लाख ३० हजार विद्यार्थ्यांच्या मनातील संभ्रम पंतप्रधानांनी एका मिनीटात दूर केला. ‘कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या मनावर दडपण टाकणे योग्य नाही. मुलांचा जीव धोक्यात घालण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. बारावीचा निकाल योग्य पद्धतीने मुल्यांकन करून जाहीर करण्यात येईल,’ असे पंतप्रधान बैठकीत म्हणाले.
