इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
गणवेश ( युनीफॉर्म ) शासकीय विभाग किंवा खात्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची ओळख असते, असे म्हणता येईल. खाकी गणवेश हा पोलीस कर्मचाऱ्यांची ओळख समजल्या जातो पोलिसांची ओळख समजल्या जातो. त्याचप्रमाणे आरटीओ, उत्पादन शुल्क, टपाल विभाग, एसटी महामंडळ, विद्युत मंडळ, वन विभाग इत्यादी खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे गणवेश देखील बहुतांश वेळा खाकीच असतात.
खाकी गणवेश म्हटला की, पोलीस दादा हे जणू काही समीकरण बनले आहे. परंतु भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पोलिसांचा गणवेश वेगवेगळ्या रंगांचा आहे प्रामुख्याने त्याचा रंग खाकी असला तरी त्या रंगांचे शेड्स किंवा रंगांची छटा मात्र वेगवेगळ्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये तर पोलिसांचा गणवेश हा पांढरा असल्याचे दिसून येतो. खरे म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात पोलिसांचा गणेशवेश पांढरा होता. परंतु कालांतराने तो खाकी झाला. आता देशभरातील सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांचे गणवेश हे एकाच रंगाचे असावेत, असा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यांनी मांडला असून त्या संदर्भात उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
इंग्रजांच्या काळापासून खाकी गणवेशाची कहाणी सुरू होते. ब्रिटीश राजात जेव्हा पोलिसांची संघटन स्थापना झाली तेव्हा त्या काळी पोलिसांनी पांढरा गणवेश घातला जात होता. पण उशिरापर्यंत कर्तव्यावर असताना ते त्वरीत मळलेले घाण होत असत. यामुळे पोलिस स्वत:च खूप नाराज होऊ लागले. त्यामुळे सन १८४७ मध्ये सर हॅरी लुम्सडन यांनी खाकी रंगाचा गणवेश अधिकृतपणे स्वीकारला आणि तेव्हापासून खाकी रंगाचा गणवेश भारतीय पोलिसात आहे. कारण खाकी रंग हा खरंतर धूळ आणि मातीच्या रंगाशी साम्यता दर्शवतो .
हरियाणातील सुरजकुंड येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरातील विविध राज्यांचे गृहमंत्री आणि पोलीस महासंचालकांचे दोन दिवसांचे चिंतन शिबीर आयोजित करण्यात आले होते. या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधित अनेक विषयांवर मंथन करण्यात आले. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दुरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला होता. यावेळी बोलताना त्यांनी पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ ही संकल्पना मांडली. त्यानंतर देशभरात या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पोलिसांसाठी ‘एक देश, एक गणवेश’ ही संकल्पना मांडली असून ‘हा केवळ एक विचार असून मी तो राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न करीत नाही,’ असे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. देशभरातील पोलिसांची ओळख एकसमान असू शकते, असे मला वाटते. हे पाच, ५० किंवा १०० वर्षांतही घडू शकते, पण आपल्याला याबाबत विचार करायला हवा, असेही मोदी म्हणाले. या व्यवस्थेचे फायदे देखील पंतप्रधानांनी सांगितले आहेत. ते म्हणाले, एकतर गणवेशासाठी मोठ्या प्रमाणावर एकाच वेळी गणवेशाचे कापड तयार होणार असल्याने ते दर्जेदार असेल. घटनेनुसार कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय असला, तरी देशाच्या एकता आणि अखंडतेशी तितकाच जोडलेला आहे. प्रत्येक राज्याने एकमेकांपासून शिकायला हवे, प्रेरणा घ्यायला हवी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी राज्यांनी एकत्र काम करायला हवे,’ असेही मोदी यांनी नमूद केले.
यापूर्वी संरक्षण दलासाठी ‘वन रँक, वन पेन्शन’, ‘एक नेशन, वन कार्ड’, ‘वन नेशन, वन गोल्ड रेट’ ही सिस्टीमही केंद्राकडून लागू करण्यात आली आहे. तर काहींवर विचार सुरु आहे. यामध्ये आता ‘वन नेशन, वन पोलीस, वन युनिफॉर्म’ या योजनेचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. भारतीय संविधानानुसार पोलीस दल आणि राज्यातील कायदा सुव्यवस्था हे राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतात. देशातील प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे पोलीस दल आहे. साधारणत: भारतातील पोलिसांचा गणवेश खाकी रंगाचा असतो. मात्र, प्रत्येक राज्यानुसार या गणवेशात बदल होऊ शकतो. राज्य सरकार किंवा पोलीस दल स्वत:ही पोलीस कर्मचाऱ्यांचा गणवेश ठरवू शकतात.
