अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचा विजय निश्चित होत चालला आहे. केवळ सात वर्ष जुन्या पक्षाला पंजाबने सत्ता दिली आहे. सकाळी ११.१० वाजता निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटनुसार पंजाब विधानसभेत आम आदमी पार्टी ११७ पैकी ८९ जागांवर आघाडीवर आहे. काँग्रेस आतापर्यंत १५ जागांवर आघाडीवर आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) या दोन पारंपरिक पक्षांच्या दारूण पराभवाची कारणे काय आहेत? या दोन्ही पक्षांची गेल्या सात दशकांपासून राज्यात सत्ता आहे.
२०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत, आपने पंजाबमधील ११२पैकी २० जागा जिंकल्या होत्या. मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर न केल्याबद्दल या पक्षाला टीकेचा सामना करावा लागला. पंजाबचे मुख्यमंत्री होण्याची अरविंद केजरीवाल यांची स्वतःची महत्त्वाकांक्षा हे या निर्णयामागील कारण असल्याचे सांगण्यात आले. असा आरोप चन्नी यांनी केला होता. तथापि, २०२२मध्ये संगरूरचे खासदार भगवंत मान यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित केल्यामुळे आपला चांगला फायदा झाला आहे. मान हे पक्षाचा लोकप्रिय शीख चेहरा आहे.
सप्टेंबर २०२१मध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना सर्वोच्च पदावरून हटवल्यानंतर काँग्रेसच्या राज्यातील अडचणीत वाढ झाली. नेतृत्व कोण करणार या वादापासून ते नवज्योतसिंग सिद्धू, चरणजितसिंग चन्नी आणि सुनील जाखड यांच्यातील सर्वोच्च पदासाठीच्या भांडणापर्यंत काँग्रसेमध्ये क्लेष दिसून आले. काँग्रेसमधील या कलहामुळे मतदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
वर्षभर चाललेला शेतकऱ्यांचा निषेध पंजाब निवडणुकीसाठी सर्वात निर्णायक घटकांपैकी एक म्हणून उद्धृत केला गेला. अशा परिस्थितीत जिथे भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) विरोधात निषेधाची भावना होती, तिथे काँग्रेस तळागाळातील भावनांचे भांडवल करू शकली नाही. दुसरीकडे, आम आदमी पक्ष अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि राघव चढ्ढा यांसारख्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या रूपाने शेतकर्‍यांना परिचित झाला आहे, ते नियमितपणे मैदानावर आंदोलकांना भेट देत होते.
पंजाबमध्ये परंपरागतपणे एसएडी आणि काँग्रेस यांची सत्ता आहे. या दोन्ही पक्षांनी पंजाबमध्ये अनेक दशके सत्ता गाजवली आहे. मात्र यावेळी काँग्रेसने राजकीयदृष्ट्या कट्टर प्रतिस्पर्धी अकालीविरोधात मवाळ भूमिका घेतली. चन्नी यांच्या आधी राज्यातील कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारवर बादल यांच्यावरील आरोपांमध्ये नरमाईमुळे अकालींशी संगनमत केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे काँग्रेस आणि अकाली एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचा आभास निर्माण झाला होता. त्यामुळे मतदारांनी या दोन्ही पक्षांना संधी नाकारली. “इस बार ना खावेंगे झोका, भगवंत मान ते केजरीवाल नु देवांगे मौका” ही आपची घोषणा राज्यभरात घुमली.
आपचे प्रणेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मॉडेल आपल्या पंजाबमधील लोकांसमोर ठेवले. परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार सरकारी शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि पाणी या दिल्ली गव्हर्नन्स मॉडेलच्या चार स्तंभांवर त्यांनी लोकांना आश्वासने दिली. पंजाब हे एक असे राज्य आहे जे उच्च वीज दरांशी लढा देत आहे आणि जिथे आरोग्य आणि शिक्षणाचे बहुतांश खाजगीकरण झाले आहे. त्यामुळे लोकांनी केजरीवालांचे दिल्ली मॉडेल हातात घेतले.
काँग्रेसविरोधातील सत्ताविरोधी लाटेचा ‘आप’ला मोठा फायदा झाल्याचे दिसते. कोविड १९ महामारीच्या काळात बेरोजगारी, मोडकळीस आलेल्या आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा, महागाई, शिक्षण आणि इतर नागरी समस्यांबाबत पक्षाने निवडणूक अजेंडा यशस्वीपणे राबवला. केजरीवाल यांच्या प्रसिद्ध ‘दिल्ली मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स’ने सध्याच्या काँग्रेस पक्षाला कडवी टक्कर दिली. नवीन पक्ष आणि ‘आम आदमी’ला संधी देऊ इच्छिणाऱ्या तरुण आणि महिला मतदारांचा ‘आप’ला पाठिंबा मिळाला. त्याचप्रमाणे राज्यातील महिलांच्या खात्यात दरमहा एक हजार रुपये जमा करण्याचे ‘आप’चे आश्वासन या वर्गाला पसंतीस उतरले आहे.
