नवी दिल्ली – पती आणि पत्नीशिवाय कोणी अनोळखी व्यक्ती त्यांच्या लग्नाला आव्हान देऊ शकतो का? एका प्रकरणात उपस्थित झालेल्या या कायदेशीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी सावत्र आईच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुलीला नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी १३ ऑगस्टला होणार आहे. पती किंवा पत्नीच कौटुंबिक न्यायालय अधिनियमांतर्गत लग्नाला आव्हान देऊ शकतात अशी अनेक न्यायालयीन उदाहरणे आहेत.
न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत एका मृत व्यक्तीच्या मुलीने एका महिलेसोबत झालेला वडिलांचा दुसरा विवाह अमान्य करण्याची मागणी केली. तिच्या सावत्र आईचा काडीमोड झालेला नव्हता. २००३ मध्ये तिने तिच्या वडिलांशी विवाह केला तेव्हा तिचे लग्न झालेले होते. त्यामुळे मुलीला वडिलांचा दुसरे लग्न मान्य नव्हते.
मुंबई उच्च न्यायालयातून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. उच्च न्यायालयाने मुलीला कौटुंबिक न्यायालयासमोर याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. वडील हिंदू होते. ते कंपन्यांच्या समुहाचे मालक होते. त्यांचा २०१५ रोजी मृत्यू झाला होता. त्याच्या एका वर्षानंतर त्यांच्या ६६ वर्षीय मुलीने मुंबईमध्ये एका कौटुंबिक न्यायालयात एक याचिका दाखल केली.
असे समजले
दाऊदी बोहरा समाजाच्या मुलीच्या सावत्र आईचा तिच्या पहिल्या पतीशी अधिकृत घटस्फोट झाला नव्हता. याबाबतची माहिती आरटीईच्या माध्यमातून काही कागदपत्रांच्या आधारे समोर आली, असा दावा मुलीने केला होता. काही निर्णयाचा हवाला देत मुलगी त्या लग्नासंदर्भात अनोळखी आहे. त्यामुळे ती कायदेशीररित्या लग्नाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही, असे सावत्र आईने म्हटले होते. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाने जुलै २०१९ मध्ये मुलीच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला होता.
मुलगी उच्च न्यायालयात
मुलीने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मे महिन्यात उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बदलला होता. वडिलांचे निधन झालेल्या परिस्थितीत तसेच वडिलांच्या दुसर्या लग्नाला अमान्य करण्यास पुरावे मिळाल्याचा दावा केल्यानंतर एका मुलाला अनोळखी म्हटले जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. कौटुंबिक न्यायालय कायद्यांतर्गत वडिलांच्या लग्न अधिकृततेवर आपल्या सावत्र आईच्या लग्नाच्या स्थितीबाबत मुलगी कायदेशीर लढाई लढू शकते असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. सहा महिन्यांच्या आत वडिलांच्या दुसर्या लग्नाच्या वैधतेला आव्हान दिलेल्या याचिकेचा निपटारा करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला होता.
सावत्र आईचे आव्हान
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सावत्र आईने वकील गौरव अग्रवाल यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचिकेत विवाहाशी संबंधित पक्षकारच लग्न आणि त्यासंबंधित मुद्द्यांवर कौटुंबिक न्यायालयासमोर कार्यवाही सुरू करू शकतात, या गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या निर्णयाचा हवाला देण्यात आला आहे.
