नवी दिल्ली – ऑक्सिजनपुरवठ्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला फटकारले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत दिल्लीला ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा, असे न्यायालयाने कठोर शब्दात म्हटले आहे. तुमच्याविरुद्ध न्यायालयाची अवमानना केल्याची कारवाई का करू नये असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
मौखिक टिप्पणीत न्यायालय म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे आणि आता आम्हीसुद्धा आदेशित करत आहोत की, केंद्राने दिल्लीला दररोज ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा. केंद्राने दिल्लीला ४९० मेट्रिक टन नव्हे तर ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ३० एप्रिलला दिले होते हे स्पष्ट होत आहे.
कोविड रुग्णांच्या उपचारादरम्यान ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत असल्यावरून न्यायालयाने केंद्राला चांगलेच फटकारले. तुम्ही शहामृगाप्रमाणे वाळूत डोके लपवू शकतात, आम्ही असे करू शकत नाही. सध्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या अवलोकनानुसार दिल्लीला ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज नाही हा केंद्राचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
रुग्णांना दररोज ऑक्सिजन बेड, आयसीयू बेड, ऑक्सिजन नसल्याने बेडची संख्या घटविण्यात आली आहे, हे भीतीदायक दृष्य आम्ही दररोज बघत आहोत. बहुतेक तुम्ही आंधळे आहात परंतु आम्ही डोळे बंद करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
