विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोनाच्या तिस-या लाटेचा संभाव्य धोका ओळखून १२ ते १८ वर्षांच्या मुलांचे क्लिनिकल ट्रायल पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने शनिवारी (२६ जून) सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या सर्व लोकांना (९३-९४ कोटी) कोविड लस देण्यासाठी १८६ ते १८८ कोटी डोसची गरज आहे. ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान जवळपास १३५ कोटी डोसची व्यवस्था करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करताना दिली आहे.
असामान्य आणि अभूतपूर्व परिस्थितीत कमीत कमी वेळेत अधिक लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १३ राज्यांचे मुख्यमंत्र्यास आरोग्य मंत्र्यांच्या विनंतीवरून सात जूनला संशोधित लसीकरण धोरणाची घोषणा केली आहे. ३१ जुलैपर्यंत एकूण ५१.६ कोटी डोसचा साठा आधीच तयार करण्यात आला आहे. उर्वरित १३५ कोटी डोससाठी ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान कोविशिल्डची ५० कोटी डोस, कोवॅक्सिनचे ४० कोटी, बायो ई सब युनिट लशीचे ३० कोटी, जायडस कॅडिला डीएनए लशीचे पाच कोटी आणि स्पुतनिक-व्हीचे १० कोटी डोसची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात येणार आहे.
मुलांसाठी लवकरच लस
मुलांसाठी संभाव्य कोविडचा धोका ओळखून राज्यांना आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. मुलांसाठी लवकरच अनेक डोस उपलब्ध होणार आहेत. दोन ते १८ वर्षांच्या मुलांच्या क्लिनिकल परीक्षणाची परवानगी औषध महानियंत्रकांनी भारत बायोटेकला दिली आहे. डीएनए लस विकसित करणा-या जायडस कॅडिलानेसुद्धा १२ ते १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठीचे क्लिनिकल परीक्षण संपविले आहे.
नोंदणी आवश्यक नाही
केंद्र सरकारने सांगितले, की लस घेण्यासाठी कोविन अॅपवर पूर्वनोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. लसीकरण केंद्रावर जाऊन लोक थेट लस घेऊ शकतात. २३ मेपर्यंत ओळखपत्र नसलेल्या जवळपास दीड लाख लोकांना लस देण्यात आली आहे. आतापर्यंत ४५ हून अधिक वयाच्या ४४.२ टक्के लोकांना आणि १८-४४ वयादरम्यानच्या १३ टक्के लोकांना लशीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. लशीयोग्य लोकांपैकी जवळपास २७.३ टक्के लोकांना पहिला डोस देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रश्न उपस्थित
मागील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या लसीकरणाच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून लशीच्या वेगवेगळ्या किमती का आहेत? केंद्रानेच लस खरेदी करून राज्यांना ती वितरित का करू नये? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरण धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर केंद्र सरकारने आपल्या लसीकरण धोरणात बदल केले होते.केंद्राने आतापर्यंत ७५ टक्के लशींचा डोस खरेदी करण्याच निर्णय घेतला आहे. केंद्राकडून राज्यांना लशीचा पुरवठा केला जाईल. लोकांचे मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे. २५ टक्के लस खासगी रुग्णालयांसाठी असेल.
पर्यायी डोसची व्यवस्था
– ३१ जुलैपर्यंत ५१.६ कोटी लस घेण्याचे नियोजन
– १३५ कोटी उर्वरित डोस ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान
– ५० कोटी कोविशिल्ड आणि ४० कोटी कोवॅक्सिनचे डोस
– ३० कोटी बायो-ई आणि ५ कोटी डोस जायडस कॅडिलाकडून
– १० कोटी डोसची व्यवस्था स्पुतनिक-व्हीकडून होणार
