नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गहू हे भारतातील प्रमुख पीक आहे एकूण अन्नधान्याच्या उत्पन्नात उत्पादनापैकी गव्हाचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने तसेच गहू हेच भारतातील मुख्य अन्न असल्याने गव्हाच्या उत्पादनाकडे आणि किमतीकडे सर्वांचेच लक्ष असते. चार महिन्यांपूर्वी बाजार समितीत गव्हाची आवक होत असताना उच्चांकी उत्पादनाची आशा होती. याच आशेच्या जोरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हमीभावाने खरेदी केलेल्या गव्हाची निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी जागतिक व्यापार संघटनेकडे केली होती. मात्र, गव्हाच्या रेकॉर्ड उत्पादनाऐवजी 31 लाख टनानं गव्हाच्या उत्पादन घट झाली. त्यामुळे सरकारला गहू निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. आता सध्या तर गव्हाचा भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी भारतात गव्हाची आयात करावी लागू शकते.
गहू उत्पादनात चीननंतर जगात भारत दुसऱ्या स्थानी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय गव्हाला चांगली मागणी असते. करोनाकाळात जगभरातील देश अन्नधान्य साठ्याबाबत अधिक जागरूक झाले. यंदा बदलत्या हवामानामुळे झालेली उत्पादन घट आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर गहू निर्यातीला पूरक वातावरण आहे; मात्र गहू उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांतील उत्पादन घटल्यामुळे आवकही घटली आहे. त्यातच यंदा निर्यातीसाठी व्यापारी थेट शेतकऱ्यांकडून बांधावरून गहू उचलून, तुलनेने चांगला दर देत असल्याने, त्याचा केंद्र सरकारच्या खरेदीवर परिणाम झाला. या स्थितीत मागील वर्षीच्या तुलनेत केंद्राकडून होणारी गहू खरेदी तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत घटली आहे. सरकारी गहू खरेदी घटली असली, तरी प्रत्यक्षात उत्पादकांना चांगला भाव मिळत असल्याचे आश्वासक चित्र होते; मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून होणारी साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर बंदी घातल्याने, हा निर्णय शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्षांच्या रोषास कारणीभूत ठरला आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किंमती जास्त असल्यानं आयातीची शक्यता कमी आहे, मात्र कदाचित टंचाई तथा कमतरता भासल्यास गव्हाची आयात करावी लागू शकते, त्यामुळेच सरकारने गव्हाच्या किंमती नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातीचे नियम आणखी कडक केले. गव्हाच्या पिठाची आयात तसेच पिठासंबंधित इतर वस्तूंची निर्यात करताना एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन काऊसिंलचे प्रमाणपत्र घ्यावं लागणार आहे, असे परकीय व्यापार महासंचालनालयानं स्पष्ट केले असून हे निर्बंध १४ ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत.
जुलै महिन्यात सरकारने गव्हाच्या पिठासोबतच मैदा, रवा इत्यादी वस्तूंच्या निर्यातीसाठी मंत्रिसमितीची परवानगी बंधनकारक केली आहे. सरकारच्या या उपाययोजनेमुळे गव्हाच्या किंमती कमी न झाल्यास भारताला परदेशातील महाग गहू घेण्याशिवाय पर्याय रहाणार नाही. गव्हाच्या किंमती नियंत्रणात न आल्यास गहू आयातीवर असलेलं 40 टक्के आयात शुल्क हटवावं लागणार असल्याची माहिती अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मात्र आयात शुल्क हटवल्यानंतरही परदेशातून गव्हाची आयात करण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत.
जागतिक बाजारात ऑस्टेलियाच्या गव्हाचा दर 385 डॉलरच्या जवळपास आहे. तर रशियाच्या गव्हाची किंमत 327 डॉलर आहे. म्हणजे ऑस्ट्रेलियन गव्हाचा दर 30 हजार 600 रुपये आहे तर रशियन गव्हाचा दर 26 हजारांच्या जवळपास आहे. यात वाहतूक खर्चाचा समावेश केल्यास तर दर आणखी वाढणार आहेत. वाहतूक खर्चाचा समावेश करून चेन्नई पोर्टवर ऑस्ट्रिलयाच्या गव्हाची किंमत प्रति टन 425 डॉलर म्हणजेच जवळपास 33 हजार 800 रुपये टन होणार आहे तर रशियन गव्हाचा दर प्रति टन 29 हजार 400 रुपये होईल. म्हणजेच ऑस्ट्रेलिया आणि रशियाच्या गव्हाची किंमत भारतीय गव्हापेक्षा जास्त आहे.
यंदा रब्बी हंगामानंतर गव्हाच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. एवढेच नाही तर जागतिक पातळीवर उत्पादनात घट झाल्याने गव्हाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली असतानाच गव्हाची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने देशातील उपबब्ध गव्हाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. जागतिक पातळीवर भारतामधील गव्हालाच अधिकची मागणी होती. शिवाय यंदा विक्रमी निर्यातीमधून अधिकचे उत्पन्न मिळेल असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला होता. पण गव्हाचे दर वाढले असून आगोदर देशातील दर नियंत्रित ठेवणे महत्वाचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गहू निर्यातीला ब्रेक लागणार आहे.
देशांतर्गत बाजारपेठेत झालेली दरवाढीला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. जागतिक बाजारात गव्हाला मागणी वाढली आहे. युक्रेनच्या संकटामुळे काळ्या समुद्राच्या मार्गातील गव्हाच्या नौभरणावर वाईट परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारतातून मागणी वाढली आणि निर्यातही वाढली. भारताने 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 70 लाख टन गव्हाची निर्यात केली आहे. युक्रेनच्या संकटानंतर भारतातून निर्यात होणाऱ्या गव्हामध्ये वाढ झाली आहे.
निर्यातीवर बंदीबाबत केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये घोषणेच्या आधी किंवा त्या दिवसापर्यंत ज्या गव्हासाठी लेटर ऑफ क्रेडिट देण्यात आले आहे, त्याच प्रमाणात गव्हाची निर्यात केली जाणार आहे.महागाई वाढल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. एप्रिलमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ७.७९ टक्के होता, जो आठ वर्षांतील उच्चांकी स्तर आहे. एप्रिलमध्ये अन्नधान्य चलनवाढीचा दर 8.38 टक्के होता. गेल्या 63 महिन्यात सर्वाधिक गव्हाच्या किंमती यंदा वाढल्या आहेत. यापूर्वी सन 2016 मध्ये गव्हाच्या घाऊक महागाईचा दर यापेक्षा जास्त होता.
विशेष म्हणजे रशिया-युक्रेन युध्दाचा परिणाम भारतामधून होणाऱ्या निर्यातीवर झाला आहे. युध्दजन्य परस्थितीमुळे या दोन्ही देशातील उत्पादन घटल्यामुळे भारतामधील गव्हाला अधिकची मागणी होत आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी झाल्याने जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमतीत 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातही दिसून येत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे, जगामध्ये अन्नधान्याची मागणीदेखील झपाट्याने वाढत आहे. ही गरज भागवण्यासाठी गहू हे एक महत्त्वाचे आणि आवश्‍यक पीक आहे. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात शेतकरी आपल्या नागरिकांना नियमितपणे अन्नधान्य पुरवण्याचा प्रयत्न करतात. जागतिक बाजारपेठेबरोबरच ग्राहकांची गरज, धान्यापासून पीठ निर्मितीसारख्या उद्योगासाठी होणारी मागणी, उत्पादकांची क्रयशक्ती या तिन्ही बाबींचा समतोल केंद्र सरकारकडून साधला जाणे आवश्‍यक आहे.
Wheat big Shortage import Export Rates
