विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
सोशल मीडियाचे फायदे आणि तोट दोन्ही आहेत. सहज उपलब्ध होत सध्याच्या परिस्थितीत अनेक गरजा भागविण्याचे काम सोशल मीडिया करत आहे. परंतु तोच चुकीच्या हातात गेला तर त्याचे हेच गुण अवगुण म्हणून सिद्ध होत आहेत. सोशल मीडियाबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या दिशानिर्देशांनंतर काही असामाजिक तत्वांनी आता व्हॉट्सअॅपबाबत चुकीचे संदेश फॉरवर्ड करणे सुरू केले आहेत. केंद्राने नवे नियम लागू केल्यानंतर व्हॉट्सअॅपमधील सर्व मेसेज सरकार वाचणार आहे. इतकेच नाही तर व्हॉट्सअॅवरील सर्व ऑडिओ, व्हिडिओ कॉल रेकॉर्डिंग सरकार करणार आहे, अशी अफवा पसरवली जात आहे. त्यामुळे सामान्य लोक संभ्रमित झाले आहेत. परंतु असे काहीही होणार नसल्याचे सायबर तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि सायबर कायद्यांतर्गत अशा प्रकारची अफवा पसरविणे गुन्हा आहे. अशा कृती करणार्यांविरोधात कलम ५०५ आणि माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ डी अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. नव्या आयटी कायद्याच्या अधिसूचनेमध्ये या प्रकारच्या गंभीर प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मनी तपास संस्थांना सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. व्हॉट्सअॅपवरील संदेश पाहिल्यानंतर तांत्रिक गोष्टी माहिती असणारे काही असामाजिक तत्व असे कृत्य करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा मेसेजेसच्या माध्यमातून अस्थिरता पसरविण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत.
या संदेशांना खरे मानले तरी सरकार याला इच्छा असली तरी लागू करू शकणार नाही. कारण याने राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत हक्क आणि अधिकाराचे उल्लंघन होण्यासह माहिती जमा करण्याचे भांडार करणे यासारख्या समस्या निर्माण होतील. देशात जवळपास ५० कोटी व्हॉट्सअॅप युजर आहेत. या सर्वांचे कॉल रेकॉर्डिंग केले तरी याचे विश्लेषण, जमा करण्यासाठी साधने जमविणे अशक्य आहे. मोठ्या तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्या एका पद्धतीने लोकांची माहिती संग्रहावर डाकाच घालत आहेत.
