नवी दिल्ली – आपले आरोग्य अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. मात्र आरोग्य बिघडले तर आपल्याला डॉक्टरांकडे जावेच लागते, परंतु यापुढे आता डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी रुग्णालयात लांब रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. कारण आता डॉक्टरच तुमच्या व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध होणार आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) योजनेने देशाच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना दूरसंचार उपाय प्रदान करण्याच्या उद्देशाने व्हॉट्सअॅपवर एक स्वतंत्र मोफत हेल्पलाइन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ज्याला ‘CSC हेल्थ सर्व्हिसेस हेल्पडेस्क’ असे संबोधले जात आहे.
कोणत्या सुविधा मिळतील?
या व्हाट्सअॅप हेल्पडेस्क द्वारे आरोग्य प्रशासनाकडून मदत घेणे, डॉक्टरांचा सल्ला घेणे, कोविड संबंधित संसाधनांच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये प्रवेश करणे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करणे सोपे होणार आहे.
सेवा कशी वापरायची?
विशेष गोष्ट अशी आहे की ही सेवा सर्वांसाठी विनामूल्य उपलब्ध आहे. म्हणजेच वापरकर्ते व्हॉट्सअॅपवरील CSC आरोग्य सेवा हेल्पडेस्कमध्ये विनामूल्य प्रवेश करू शकतील. ही सेवा हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध असेल. हेल्पडेस्कमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, WhatsApp वापरकर्त्यांना +917290055552 या क्रमांकावर ‘हाय’ संदेश पाठवावा लागेल आणि डॉक्टरांशी संपर्क साधण्यासाठी पर्याय निवडा लागेल.
योग्य मार्गदर्शन
हेल्पडेस्क सामाजिक, आर्थिक आणि डिजिटली समावेशक चॅनेलद्वारे आरोग्य सेवा प्रदान करण्याच्या त्याच्या ध्येयाचा एक महत्त्वाचा आणि सहज प्रवेश करण्यायोग्य विस्तार म्हणून विकसित केला गेला आहे. व्हॉट्सअॅप हेल्पडेस्क वापरकर्त्यांना सामान्य आरोग्य तसेच कोविड-19 संबंधित क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या विशिष्ट आरोग्याच्या गरजांवर आधारित डॉक्टर हे योग्य मार्गदर्शन करतील.
प्राथमिक आरोग्य सेवा
ग्रामीण नागरिकांना आरोग्यसेवा आणि पायाभूत सुविधांपर्यंत सर्वोत्कृष्ट प्रवेश मिळावा यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. तिचा विस्तार देशातील अतिदुर्गम लोकसंख्येसाठी प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. यासाठी व्हॉट्सअॅपवर ही सोय असेल.
चॅटबॉट एक चांगला उपाय म्हणून डिझाइन केला आहे. भारतातील नागरिकांना सामान्य सेवा प्रदान करण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. हा चॅटबॉट वापरण्यास सोपा असून त्याचा बहुतांश नागरिकांनी वापर करावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
