नवी दिल्ली ः WhatsApp चं नवं धोरण शोषण करणारं आणि भेदभावाला खतपाणी घालणारं आहे, असं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगानं (सीसीआय) म्हटलं आहे. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, आयोगाचे महासंचालक चौकशी करतील. आपल्या नव्या धोरणांमध्ये शाब्दिक खेळ करून कंपनीनं एकाधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका आयोगानं ठेवला आहे.
आयोगानं दखल घेत या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन आपला निर्णय दिला आहे. निर्णय देताना आयोगानं म्हटलं, की WhatsApp नागरिकांचा कोणता डाटा घेणार किंवा फेसबुकशिवाय कोणत्या तिसऱ्या पक्षाला देणार याबाबत त्यांच्या धोरणांमध्ये कोणताच उल्लेख नाही. तसंच उद्योजकांशी बोलण्यासंबंधित, सेवांबाबतची माहिती घेण्यासंबंधित, पैशांची देवणाघेवाण आणि व्यवसायांशी संबंधित डाटा त्यांच्यापर्यंत येणार का, याबाबतही कंपनीकडून खुलासा झालेला नाही. लोकांवर या धोरणाचा काय परिणाम होऊ शकतो याबाबतही धोरणात उल्लेख नाही.
आयोगाचे अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता आणि सदस्य संगीता वर्मा, भगवंतसिंह बिश्नोई म्हणाले, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्रामवरील जुन्या डाटाचा वापर कंपनीच्या फायद्यासाठी होणार नाही, असं WhatsApp च्या धोरणांमध्ये नमूद केलेलं नाही. आपला डाटा तिसर्या व्यक्तिला दिला जावा, ही इच्छा कोणत्याच नागरिकाची नसते. परंतु धोरणांमध्ये याबाबत शब्दांचा खेळ केला आहे.
आयोगानं कठोर शब्दात सांगितलं, की युजर्सना नवं धोरण स्वीकारा अथवा अकाउंट बंद करा असं सांगितलं जात आहे. WhatsApp हा मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म आहे. ही सहतमी स्वैच्छिक असेल का, युजर्सना वास्तविक कोणताच पर्याय देण्यात आलेला नाही. जेणेकरून ते डाटाला सार्वजनिक न करण्याचा पर्याय निवडू शकतील. हे अनुचित आणि अतार्किक आहे.
निर्णयातील तीन प्रमुख गोष्टी
WhatsApp नं नव्या धोरणाचा आधार घेत परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याचं आणि दुसर्यांना नुकसान पोहोचवण्याचं आचारण करून पहिल्याच नजरेत प्रतिस्पर्धा अधिनियमाचं उल्लंघन केलं आहे. याची सविस्तर आणि सखोल चौकशी होईल. युजर्सचा डाटा सार्वजनिक केल्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतो याचीही चौकशी केली जाणार आहे.
६० दिवसांचा वेळ
आयोगाचे महासंचालक चौकशी ६० दिवसांत पूर्ण करतील. गोपनीय उत्तरांचीही चौकशी केली जाईल. WhatsApp नं २५ फेब्रुवारीला आपलं उत्तर दोन भागात दिलं होतं. गोपनीय आणि अगोपनीय. गोपनीय भागाच्या चौकशीचं स्वातंत्र्य महासंचालकांना देण्यात आलं आहे
