नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर झाले. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवली होती. राहुल गांधींना 2 जून रोजी समन्स बजावण्यात आले होते, मात्र ते परदेशात असल्याने तपासात सहभागी होऊ शकले नाहीत. यासोबतच नॅशनल हेराल्डच्या या जुन्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा देशभरात चर्चेत आली आहे. काय आहे काँग्रेसशी संबंधित हे संपूर्ण प्रकरण जाणून घेऊया….
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात तीन प्रमुख नावे आहेत. यामध्ये असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यंग इंडिया लिमिटेड आणि काँग्रेस यांचा समावेश आहे. 2012 मध्ये भाजप नेते आणि वकील सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्रायल कोर्टात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत त्यांनी आरोप केला आहे की, यंग इंडिया लिमिटेडने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या अधिग्रहणाशी संबंधित फसवणूक आणि विश्वासभंगात काही काँग्रेस नेते गुंतले आहेत.
यंग इंडिया लिमिटेडने नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्तेवर “चुकीने” कब्जा केल्याचा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता. या प्रकरणात, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर असोसिएटेड जर्नल्सच्या 2,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची केवळ 50 लाख रुपये देऊन गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र 1938 मध्ये जवाहरलाल नेहरू आणि इतर स्वातंत्र्यसैनिकांनी स्थापन केले होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधील लिबरल ब्रिगेडच्या चिंता व्यक्त करणे हा त्याचा उद्देश होता. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडने प्रकाशित केलेले हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे मुखपत्र बनले. एजेएलने इतर दोन वृत्तपत्रेही प्रकाशित केली. 2008 मध्ये 90 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेऊन पेपर बंद झाला.
एजेएल ही जवाहरलाल नेहरूंचीच बुद्धी होती. 1937 मध्ये, नेहरूंनी इतर 5,000 स्वातंत्र्यसैनिकांसह त्यांचे भागधारक म्हणून कंपनी सुरू केली. कंपनी विशेषतः कोणत्याही व्यक्तीची नव्हती. 2010 मध्ये, कंपनीचे 1,057 भागधारक होते. त्याचे नुकसान झाले आणि 2011 मध्ये तिचे होल्डिंग्स यंग इंडियाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. AJL ने 2008 पर्यंत इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र, उर्दूमध्ये कौमी आवाज आणि हिंदीमध्ये नवजीवन प्रकाशित केले. 21 जानेवारी 2016 रोजी, AJL ने ही तीन दैनिके पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.
इंडिया लिमिटेडची स्थापना 2010 मध्ये झाली, ज्यात तत्कालीन काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस राहुल गांधी संचालक म्हणून सामील झाले. राहुल गांधी आणि त्यांची आई सोनिया यांच्याकडे कंपनीचे ७६ टक्के शेअर्स आहेत, तर काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे उर्वरित २४ टक्के शेअर्स आहेत. कंपनीचे कोणतेही व्यावसायिक कामकाज नसल्याचे सांगितले जाते.
माजी कायदा मंत्री शांती भूषण आणि अलाहाबाद आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांच्यासह अनेक भागधारकांनी आरोप केला की YIL ने AJL ‘अधिग्रहित’ केले तेव्हा त्यांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही आणि 2010 मध्ये त्यांच्या वडिलांचे शेअर्स विकले गेले. अमेरिकेतील एजेएल तेही त्याच्या संमतीशिवाय.
सुब्रमण्यम स्वामीचा दावा आहे की YIL ने 2,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता आणि नफा मिळविण्यासाठी निष्क्रिय प्रिंट मीडिया आऊटलेट्सची मालमत्ता “चुकीने” “घेतली”. स्वामींनी असा आरोप केला की YIL ने काँग्रेस पक्षाचे एजेएलचे देणे असलेले 90.25 कोटी रुपये वसूल करण्याचे अधिकार मिळवण्यासाठी केवळ 50 लाख रुपये दिले; ही रक्कम पूर्वी वृत्तपत्र सुरू करण्यासाठी कर्ज म्हणून दिली जात होती. एजेएलला दिलेले कर्ज “बेकायदेशीर” होते कारण ते पक्षाच्या निधीतून घेतले होते, असा आरोपही त्यांनी केला.
2014 मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणात काही मनी लाँड्रिंग आहे का हे पाहण्यासाठी तपास सुरू केला. 18 सप्टेंबर 2015 रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातील तपास पुन्हा सुरू केल्याची नोंद करण्यात आली.
सोनिया आणि राहुल गांधी यांना 19 डिसेंबर 2015 रोजी ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. 2016 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पाचही आरोपींना (सोनिया, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे) वैयक्तिक हजर राहण्यापासून सूट दिली होती, त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला होता.
2018 मध्ये, केंद्राने 56 वर्षे जुनी कायमस्वरूपी भाडेपट्टी संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आणि हेराल्ड हाऊसच्या परिसरातून एजेएल बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला कारण एजेएल कोणतीही छपाई किंवा प्रकाशन क्रियाकलाप करत नाही, कारण त्याच उद्देशासाठी 1962 मध्ये इमारत दिली गेली होती. ते झाले. L&DO ला AJL ने 15 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत ताबा द्यावा अशी इच्छा होती. या इमारतीचा वापर केवळ व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्याचा दावा निष्कासन आदेशात करण्यात आला आहे. तथापि, 5 एप्रिल, 2019 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सूचना येईपर्यंत सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन) कायदा, 1971 अंतर्गत AJL विरुद्धच्या कार्यवाहीवर स्थगिती देण्याचा आदेश दिला.
आता नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवली होती. राहुल गांधींना 2 जून रोजी समन्स बजावण्यात आले होते, मात्र ते परदेशात असल्याने तपासात सहभागी होऊ शकले नाहीत. सध्या सोनिया गांधी यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. ती अंमलबजावणी संचालनालयासमोरही हजर राहणार असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले.
