मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय संविधानाचे कलम 14 अन्‍वये कायद्यासमोर सर्व समान असल्‍याचे म्‍हटले आहे. अन्‍याय झाल्‍यानंतर गरीब, कमकुवत व दुर्बल घटकातील व्यक्तींना, कैद्यांना आर्थिक अडचणीमुळे न्‍याय प्राप्‍त करण्‍यास अडचणी निर्माण होऊ नये याकरिता भारतीय संविधानातील कलम 39अ मध्ये मोफत कायदेविषयक सेवा देण्‍याकरिता विशेष योजना अथवा कायदेविषयक तरतुदी करण्‍याची मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आलेली आहेत. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना, कैद्यांना मोफत कायदेविषयक सेवा मिळणे हा त्‍यांचा संवैधानिक अधिकार आहे. त्यानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत कायदेविषयक सहाय्य व सल्‍ला देण्यात येतो, अशी माहिती मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव हितेंद्र वाणी यांनी दिली.
सन 1987 मध्ये विधी सेवा प्राधिकरण कायदा करण्‍यात आला. त्यानुसार समाजातील विविध कमकुवत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना मोफत कायदेविषयक सेवा पुरविण्याचे कार्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून करण्‍यात येते. यामध्ये कैदी किंवा पोलीसांच्‍या ताब्‍यात असलेल्‍या व्‍यक्‍ती, महिला व बालके, 60 वर्षे वयावरील व्‍यक्‍ती, अनुसुचीत जाती व जमातीतील व्‍यक्‍ती, विविध प्रकारची आपत्‍ती, जातीय हिंसा, पूर, भूकंप पीडित व्‍यक्‍ती, मानवी तस्‍करी, शोषण किंवा वेठबिगारीचे बळी, औद्योगिक कामगार, मानसिकदृष्‍ट्या दुर्बल किंवा दिव्‍यांग व्‍यक्‍ती, वार्षिक उत्‍पन्‍न रूपये तीन लाखापर्यंत असलेल्‍या व्‍यक्‍ती यांचा समावेश आहे, असेही श्री.वाणी यांनी सांगितले.
यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून विधी सेवा पॅनलवरील वकीलांना मोफत कायदेविषयक सेवा पुरविण्‍याकरिता न्‍यायालयात प्रकरण दाखल करण्‍यासाठी वादासंबंधी दावा, अपील अथवा अर्जाचा अथवा दाव्‍यास लेखी प्रतीउत्‍तर देण्‍याकरीता लेखी कैफीयत अथवा प्रतीउत्‍तर याचा ड्राफ्ट तयार करणे यासाठी 1 हजार 200 रुपये, स्‍थगनादेश अथवा जामीन अथवा इतर मदत मागणीकरिता किरकोळ अर्ज तयार करणे यासाठी 400 रुपये प्रती अर्ज; सर्व अर्जांकरीता एकूण रक्‍कम 800 रूपयांच्‍या मर्यादेपर्यंत, न्‍यायालयातील प्रत्येक परिणामकारक उपस्थितीकरिता 750 रूपये प्रमाणे व अपरिणामकारक उपस्थितीकरिता 500 रूपये प्रमाणे; संपूर्ण प्रकरणाकरिता 7 हजार 500 रूपयांच्‍या मर्यादेपर्यंत विधी सेवा प्राधिकरणाकडून वकीलांची नियुक्‍ती झाल्‍यानंतर संबंधीत वकील पक्षकाराकडून कुठलीही फी स्वीकारू शकत नाही, तसे केल्‍यास त्‍यांचेविरूद्ध शिस्‍तभंगाची कायदेशीर कारवाई करण्‍यात येते. असे सांगून विधी सेवा प्राधिकरणाकडून दिल्‍या जाणाऱ्या कायदेविषयक मदतीचा जास्‍तीत जास्‍त लोकांनी विशेषत: गरीब व गरजू कैद्यांनी याचा लाभ घ्‍यावा, असे आवाहन विधी सेवा प्राधीकरणाकडून करण्‍यात आले आहे.
