नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आज “पाणलोट यात्रा”, या देशव्यापी जनसंपर्क अभियानाचा हायब्रीड (दूरस्थ आणि प्रत्यक्ष) माध्यमातून शुभारंभ केला. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0) पाणलोट क्षेत्र विकास घटकांतर्गत प्रकल्प क्षेत्रात राबवल्या जाणाऱ्या पाणलोट क्षेत्र विकास उपक्रमांमध्ये लोकसहभाग वाढवून त्याबाबत जनजागृती निर्माण करणे, हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
केंद्रीय ग्राम विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी आणि कमलेश पासवान यावेळी उपस्थित होते. त्यांनी पाणलोट यात्रेच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थितांना संबोधित केले. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवायच्या अंमलबजावणीशी संबंधित राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश सरकारांचे संबंधित मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी यावेळी आपापल्या राज्यात प्रत्यक्ष स्वरूपात कार्यक्रमात सहभागी झाले आणि आपापली राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्यांनी एकाच वेळी यात्रेचा शुभारंभ केला. पाणलोट यात्रेच्या शुभारंभ कार्यक्रमात सुमारे 800 ग्रामपंचायती आणि एक लाखाहून अधिक नागरीक सहभागी झाले होते.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लोकांच्या वर्तमान आणि भविष्यातील गरजांसाठी, आणि देशभरात डब्ल्यूडीसी पीएमकेएसवाय प्रकल्पांच्या प्रभावी आणि यशस्वी अंमलबजावणीसाठी लोक सहभागाचे असलेले महत्व तसेच मृद आणि जलसंधारणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
लोकांनी यात्रेत सक्रियपणे सहभागी होऊन डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय यशस्वी करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. ही यात्रा “लोकांच्या नेतृत्वाखालील दृष्टीकोन” साध्य करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करेल, क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी यंत्रणा सक्षम करेल, शेतीची उत्पादकता, उपजीविका आणि पर्यावरण सुधारण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांच्या शाश्वत व्यवस्थापनाचे महत्त्व अधोरेखित करेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पाणलोट यात्रेदरम्यान नवीन कामांचे भूमिपूजन, पूर्ण झालेल्या कामांचे लोकार्पण, पाणलोट महोत्सव, पाणलोट की पंचायत, प्रकल्प क्षेत्रातील पाणलोट मार्गदर्शक, भूमी-जल व श्रमदान करणाऱ्यांना पुरस्कार व सन्मान यासारखे उपक्रम आयोजित करावेत, जे शाश्वत संसाधन व्यवस्थापनाचा संदेश सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवतील, असे ते म्हणाले.
यात्रेच्या शुभारंभाप्रसंगी चौहान यांनी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 अंतर्गत 2025 आणि 2026 या वर्षांसाठी ‘पाणलोट – लोकसहभाग स्पर्धे’ची घोषणा केली. ‘पब्लिक-प्रायव्हेट-पीपल पार्टनरशिप, (4पी)’ चा समावेश असलेल्या समुदायप्रणीत पाणलोट व्यवस्थापनाच्या तत्त्वांवर आधारित असलेले हे एक अनोखे मॉडेल आहे, असेही ते म्हणाले.
या अंतर्गत शासकीय निधी आणि लोकसहभागातून प्रकल्प क्षेत्रात झालेल्या कामांचे राज्यस्तरावर मूल्यमापन केले जाणार असून, उत्कृष्ट व उल्लेखनीय काम करणाऱ्या प्रकल्पांना प्रति प्रकल्प 20 लाख रुपयांचा अतिरिक्त पुरस्कार दिला जाईल. त्यासाठी एकूण 70.80 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, दरवर्षी 177 प्रकल्पांना त्याचा लाभ मिळेल. यंदाच्या स्पर्धेसाठी एप्रिल महिन्यात प्रकल्पांचे मूल्यमापन होईल.
केंद्रीय मंत्र्यांनी असेही नमूद केले की ही स्पर्धा केवळ विभागीय कामांची गती वाढवणार नाही तर सर्वसामान्य नागरिकही श्रमदान इत्यादींच्या माध्यमातून आपल्या क्षमतेनुसार जलसंधारण रचनांच्या बांधकाम आणि देखभाल व्यवस्थापनात योगदान देतील. या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश म्हणजे माती व जलसंधारणासाठी निरोगी स्पर्धा, जनजागृती, जनसहभाग आणि जनसामान्यांमध्ये आपलेपणाची भावना निर्माण करणे, जेणेकरून भविष्यातही गावकरी या रचनांची काळजी घेतील आणि त्यांचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करतील.
पाणलोट यात्रा सुमारे 60-90 दिवसांचे वन आंदोलन असेल, जे 26 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांतील 805 प्रकल्पांमध्ये राबवले जाईल. हे प्रकल्प 6673 ग्रामपंचायती (13,587 गावे) यांना समाविष्ट करणारे असतील. “वॉटरशेड की पंचायत” या उपक्रमांतर्गत, मृदा आणि जल व्यवस्थापनाच्या शाश्वत पद्धतींविषयी तज्ज्ञांचे व्याख्यान आयोजित केले जाईल. तसेच डब्ल्यूडीसी – पीएमकेएसवाय अंतर्गत विविध प्रकल्प क्षेत्रांमध्ये योगदान दिलेल्या 8,000 व्यक्तींना सन्मानित करण्यात येईल, जेणेकरून पाणलोट समुदायांना अधिक प्रेरणा मिळेल.
विभागाने पाणलोट विकासासाठी एक शिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (एलएमएस) विकसित केली आहे आणि ती ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या (डीओएलआर) वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली आहे. याला MY Bharat पोर्टलशी जोडण्यात आले आहे, जेणेकरून यात युवकांचा सहभाग वाढेल. यात सहभागी सर्व युवकांना प्रमाणपत्र दिले जाईल, जे त्यांना श्रमदान उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी प्रेरित करेल.
