विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
‘जल हेच जीवन’ असे म्हटले जाते. परंतु चार महिने पाऊस पडूनही आपल्या देशात अनेक भागात विशेषतः खेड्यापाड्यात नेहमीच पाणीटंचाई जाणवते. यावर उपाययोजना म्हणून केंद्र सरकार तसेच राज्य शासन यांच्याकडून विविध योजना जाहीर करण्यात येतात. ग्रामीण भागात नियमित आणि योग्य पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी केंद्राने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सहा हजार कोटी रुपये जाहीर केले. परंतु केवळ १५ राज्यांतील प्रस्तावांच्या मंजुरी मुळे ही रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे. याउलट या संदर्भात १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप कोणताही मसुदा किंवा प्रस्ताव पाठविलेला नाही.
जल ऊर्जा मंत्रालयाने एक मार्गदर्शक सूचना देखील जारी केली असून त्यातील ९३ टक्के रक्कम पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाईल. पावसाळा सुरु होणार असला तरी अद्याप देशाच्या विविध भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या वाढू लागली आहे. यावर तोडगा टाकण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलजीविका अभियान या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे. यामध्ये राज्यांचे पूर्ण सहकार्य घेतले जात आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी योगदान देताना उर्वरित राज्यांना तातडीने प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले आहे.
त्याचप्रमाणे जलऊर्जा मंत्रालयाने या मार्गदर्शक सुचनेत पुढे म्हटले आहे की, राज्यांना जाहीर झालेल्या पैशातील पाच टक्के निधी सहायक कामांवर आणि दोन टक्के पाणी शुद्धता तपासणी प्रणालीवर खर्च करावा. जेजेएम अंतर्गत जाहीर केलेला निधी नळातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी वापरला जाईल. राज्यांना त्यांच्या वाटाची रक्कम आणि केंद्राच्या वाट्याच्या रकमेचा समावेश करावा लागेल.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जेजेएमसाठी ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात वित्त आयोगाच्या निधीचा उपयोग पंचायतराज संस्थांद्वारे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मोहिमेमध्ये केला जाऊ शकतो. तसेच ग्रामीण स्त्रोत जीवन अभियानात विविध स्त्रोतांकडून खर्च करण्यासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत येत्या तीन वर्षांत प्रत्येक घरात नळाचे पाणी आणण्याची योजना आहे.
