आजवर कोट्यवधी पैसे पाण्यात गेले… अनेक योजना आल्या आणि गेल्या… महाराष्ट्र टँकरमुक्त कधी होणार

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– आपलं पर्यावरण –
टॅंकरमुक्त कधी….

टॅंकर मुक्तीची घोषणा किती खरी, किती खोटी, किती राजकीय, किती गैरराजकीय, हा प्रश्न अलहिदा, पण महाराष्ट्रातील सध्याची पाण्याची समस्या लक्षात घेता टॅंकरमुक्तीची कल्पना येत्या नजीकच्या काळात साकारण्याची चिन्हे अजिबात दिसत नाहीत, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे.

एका आकडेवारीनुसार, आजघडीला जवळपास चौपन्न टक्के भारतीय भूभाग पाण्याच्या अभावाचा सामना करतो. त्यात गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, आंध्रप्रदेश ही राज्ये तर मागील पाच वर्षांपासून सातत्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष्य अनुभवत आहेत. पावसाचे नैसर्गिकरीत्या कमी झालेले प्रमाण, दुष्काळ यासोबतच जमिनीखालील पाण्याचा प्रमाणाबाहेर होणारा उपसा, ही कारणे त्यासाठी सांगितली जात आहेत. तर महाराष्ट्रातील सरकार, प्रशासन आणि जनतेने चालवलेले महाराष्ट्र ग्राऊंड वाॅटर ॲक्टचे सरेआम उल्लंघन यासाठी कारणीभूत ठरविले जात आहे.

आधीच लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्याची उणिव असलेला भूप्रदेश हा. त्यात पाण्याच्या वापराबाबत ना धरबंध ना जनजागृती. त्यामुळे स्वयंपाकघरात डाळ-तांदूळ धुवायला किती पाणी वापरायचे याचे तारतम्य नाही की, दाढी करताना‌ अकारण सुरू राहणारा नळ बंद करण्याचे भान नाही, अशी स्थिती आहे सर्वदूर. पाण्याच्या सार्वजनिक ठिकाणच्या उपयोगितेवरची बंधने झिडकारण्यावरच भर असतो लोकांचा. त्याचे दुष्परिणाम पुढ्यात आहेत. सन २०३० पर्यंत पाण्याच्या उपलब्धतेपेक्षा दुप्पट मागणी असलेला देश असेल आपला. कल्पना करा काय भीषण परिस्थिती असणार आहे भविष्यात.

टॅंकर पाणी पोहोचवण्यासाठी किती गरजेचे आहेत अन् कंत्राटदारांची पोटं‌ भरण्यासाठी किती, हे प्रशासनच जाणो, पण आहे तिथून पाणी आणून नाही तिथे पोहोचवण्यासाठी टॅंकरचा धंदा बरा वाटत असेलही काही लोकांना आज. त्याने समस्या तात्पुरती सोडवल्याचे समाधानही मिळत असेल काहींना, पण या उपायानंतरही मूळ प्रश्न तसाच कायम राहतो दरवर्षी, त्याचे काय? गेली अनेक वर्षे पाण्याची समस्या उद्भवणाऱ्या परिसरात झालेल्या उपाययोजनांची माहिती कुठे आहे? ज्यामुळे ही समस्या निर्माण होते, तो जमिनीखालील पाण्याचा उपसा थांबवण्याचे प्रयत्न दिसतात कुठे?

सरकारच कायदे तयार करते आणि सरकारी यंत्रणाच त्याचा बट्ट्याबोळ करते. निदान, ग्राउंड वाॅटर कमिशनचा अहवाल तरी हेच सांगतो. महाराष्ट्रातील निदान पाच हजार गावे आणि त्याहून दुप्पट पाडे उन्हाळ्यात टॅंकरच्या पाण्यावर अवलंबून असतात….यातील अर्धी अधिक गावं मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत. विदर्भातील सुमारे दीडशे गावे गेली काही वर्षे पाण्याची समस्या अनुभवत आहेत.

ग्राउंड वाॅटर सर्व्हेच्या एका अहवालानुसार महाराष्ट्रातील एकूण ३५३ पैकी २७९ तालुक्यात जमिनीखालील पाण्याची पातळी मर्यादेपेक्षा अधिक खाली गेली आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील सुमारे अडीच हजार गावांच्या परिसरात ती तीन मीटरहून अधिक खाली गेली आहे. देशभरात जिथे जिथे पाण्याचा दुष्काळ आहे, तिथे तिथे जवळपास हीच कारणे सांगितली जातात. तामिळनाडू आणि विशेषतः चेन्नई सारख्या शहरात तर बोरींग खोदायला मनाई करण्याची वेळ यावी इतपत जलपातळी खाली गेली आहे. कारण खोल खोल खोदतच गेले तरी पाणी लागत नाही, अशी स्थिती निर्माण केली आहे मानवी समुहाने तिथे.

कंत्राटदारांची कमाई करुन देणारी, टॅंकरद्वारे पाणी पोहोचवण्याची कल्पना वर्षानुवर्षे अंमलात येते आहे. रेल्वेने पाणी पोहोचवण्याचा प्रयोगही करुन झाला आहे. शेततळ्याच्या योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. हे वरवरचे उपाय सर्वांना भुरळ घालतात. इथे मूळ समस्येला कुणालाच हात घालायचा नाही, हीच तर खरी समस्या आहे….

डॉ. प्रवीण महाज
जल अभ्यासक
डॉ. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कार्थी (महाराष्ट्र शासन).
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत `चला जाणूया नदीला` राज्यस्तरीय समिती सदस्य,(महाराष्ट्र शासन).
Water Scarcity Government Scheme Fund Success Ratio by Pravin Mahajan