मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अवैध मार्गाने गुटखा वाहतूक करणारी वाहने जप्त केल्यानंतर शासन जमा करावीत, त्यासाठी वन विभागाच्या धर्तीवर परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले. या बैठकील अन्न व औषध विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त अभिमन्यू काळे, उपसचिव वैशाली सुळे, यांच्यासह विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव मकरंद कुळकर्णी उपस्थित होते.
राज्यात गुटखा, पानमसाला, सुगंधित सुपारी, खर्रा व तत्सम पदार्थांच्या उत्पादन, साठा, वितरण, वाहतूक व विक्री यावर सन २०१२ पासून प्रतिबंध आहेत. या प्रतिबंध असलेल्या पदार्थांची वाहतूक होत असेल किंवा वाहनात साठा ठेवला असेल अशी वाहने अन्न व औषध प्रशासनाकडून जप्त केली जातात. जप्त केलेल्या वाहनांचा ताबा वाहन मालकाने न्यायालयात अर्ज केल्यास त्यास परत केला जातो. वाहन मालकाने असा अर्ज न केल्यास अशी जप्त केलेली वाहने कार्यालयाच्या आवारात पडून राहतात. जप्त केलेली वाहने वन विभागाच्या धर्तीवर शासनाची मालमत्ता म्हणून घोषित करण्याबाबत अधिसूचना निर्गमित करावी, असे आदेश मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी दिले.
वन विभागाने जप्त केलेली मालमत्ता, वाहने इत्यादी शासन जमा करुन त्याची विल्हेवाट तसेच वाटप करण्याचे अधिकार भारतीय वन अधिनियम १९२७ मधील कलम ६१ अन्वये तरतुदीनुसार वन विभागाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यास आहेत. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ मध्ये जप्त केलेल्या वाहनांबाबत अशी कोणतीही तरतूद नाही. ही बाब कायद्यात समाविष्ट करण्याबाबत अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना विनंती करण्यात येईल. यामुळे गुटखा वाहतूक करणाऱ्यांवर वचक बसेल आणि अवैध पद्धतीने होणाऱ्या वाहतुकीस आळा बसणार आहे.
जार मधून पिण्याचे पाणी विक्री करणाऱ्यांना आता घ्यावी लागेल परवानगी
स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागातील ग्राहक जार मधून पाणी विकत घेतात. या पाण्याची शुद्धता, स्वच्छता आणि आरोग्य तपासण्यासाठी सध्या कोणत्याही यंत्रणेचे नियंत्रण नाही. या जार मधुन पाणी विकणाऱ्यांना यापुढे अन्न व औषध प्रशासनाची परवानगी घावी लागणार आहे. यासाठीच्या अधिसूचनेचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकी दरम्यान दिली.
Water Jag Distribution Compulsion Government Decision
