इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– आपलं पर्यावरण –
नद्यांचे पुनरुज्जीवन
राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू आदींसह भारतातील एकूण पंधरा राज्यांतील ४२ टक्के भूभाग, १२ टक्के लोकसंख्या, ६७ जिल्हे, सव्वातीनशे तालुके कायम दुष्काळग्रस्त अवस्थेत असतात. राजस्थानातील जैसलमेरच्या भागात तर वर्षातील ३५० दिवस कोरडे हवामान, स्वच्छ आकाश असे चित्र असते. पाऊस अत्यल्प असतो. जमिनीखाली चार-चारशे फूट खोदावे तरी पाणी लागत नाही. वर्षानुवर्षे ही अन् अशीच परिस्थिती असल्याने पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याचा कायम सामना करणारा हा परिसर बनला आहे. अशात १९७५ साली तरुण भारत संघ नामक एका सामाजिक संस्थेची सुरुवात जयपूर येथे झाली. दुष्काळाच्या या भीषण समस्येवरचा उपाय एकच होता. आजही आहे, तो म्हणजे आहे ते पाणी साठवून ठेवणे.
पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढवणे. निदान आहे ती जपणे. या उपायांवर काम सुरू झाले ते लोकजागरापासून. जमेल तिथे पावसाचे पाणी साठवणे. आपापल्या परिसरात नदी, नाल्यांचे पाणी अडवून धरणे. जल साठवणुकीसाठीच्या जोहाडची कल्पना त्यातूनच साकारली. मागील ४७ वर्षात ही संस्था हजारांवर गावांपर्यंत पोहोचली आहे. या कालावधीत बारा हजारांहून अधिक जोहाड निर्माण करत जलसाक्षरतेचे अभियानच या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात पोहोचविले.
गावकरी, शेतकरी, प्रोफेशनल्स, सामाजिक कार्यकर्ते यांना जमीन, जंगलावर, पर्यायाने जैवविविधतेवर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत जागरूक करीत असताना या संस्थेने सर्वाधिक महत्त्वाचे काम जर कोणते केले असेल तर ते आहे, नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे. मागील काळात राजस्थानातील, जवळपास मॄत अवस्थेत असलेल्या सात नद्या गावकऱ्यांच्या सहभागातून जीवीत केल्या. मॄत नद्या जिवंत करण्यात आलेले हे यश लोकांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यात कामी आले आहे. रुपारेल, सारसा, अरवारी, भागिनी, जहाजवली, शबी या कोरड्या ठणठणीत नद्या जिवंत होऊन पाण्याचा प्रवाह घेऊन वाहू लागल्या तेव्हा काठावरच्या गावांचे, तेथील लोकांचे जीवनमान बदलले. नदीबाबत सतत चिंतन करत चिंता वाहणारी अरवारी परिषद हा नद्यांसंदर्भातील लोकसहभागाचा एक उत्कृष्ट नमूना आहे.
सुमारे ७२ गावातील लोक दर दोन वर्षांनी या परिषदेत एकत्र येतात. नद्यांचे शोषण थांबविण्यासाठी पुढाकार घेतात. स्थानिक समुहाला पाण्यावर काम करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या प्रयोगांबाबत विचार करतात. नैसर्गिक जलस्त्रोतांचे जतन करण्याचा निर्धार करतात. यातूनच सात नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे स्वप्न साकारू शकले आहे. या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनामुळे परिसर बराचसा हिरवा दिसू लागला आहे. कॄषी क्षेत्रात वाढ झाली आहे. कॄषीमालाच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. चारा पिकू लागल्याने जनावरांची निगा राखणे काहीसे सोपे झाले आहे. निसर्गाने जे जे दिले आहे ते जपणे, जमिनीखालील पाण्याची पातळी राखणे, नद्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात अधिकाधिक वॄक्ष लागवड करणे अशा अधिकच्या उपायांनी नद्यांचे हे पुनरुज्जीवन अधिक प्रभावी करण्याच्या प्रयत्नांचे चांगले फलीत राजस्थानातील, विशेषतः तिथल्या दुष्काळग्रस्त भागातील लोक अनुभवतात आहेत.
राजस्थानातील सात नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाची ही यशोगाथा सर्वश्रुत आहे. याच धर्तीवर आता केंद्र सरकारने देशातील तेरा नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाची योजना तयार केली आहे. त्यातून दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांसाठी पाण्याची उपलब्धता करून देण्याची संकल्पना आहे. झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज, यमुना, ब्रम्हपुत्रा, लुनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कॄष्णा, कावेरी या नद्यांची, सुमारे 1890110 चौरस किलोमीटर क्षेत्र प्रभावीत करण्याची क्षमता आहे. वाढती जंगलतोड, नैसर्गिक जंगलाचा घसरता दर्जा, पावसाचे कमी-अधिक होणारे प्रमाण, दुष्काळ, पूर, भूस्खलन, घर्षण, चुकीची पीक पद्धती, प्रमाणाबाहेर होणाऱ्या उपशामुळे जमीनीखालील पाण्याची सतत कमी होत चाललेली पातळी, वाढते आणि अनियोजित शहरीकरण, नदी पात्रातील रेतीचा उपसा, घनकचऱ्याचे अव्यवस्थापन….अशा विविध कारणांमुळे नदीपात्रं कोरडी पडण्याचे प्रमाण अलीकडे वाढते आहे.
जमिनीखालील बेसीन मधील पाणी संपणे, पाणी धरून ठेवण्याची जमिनीची क्षमता कमी होणे, अशा अनेक कारणांमुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे पावसाळा संपला की लागलीच नद्या कोरड्या पडू लागल्या आहेत. भल्यामोठ्या पात्रातील उघडी पडलेली रेती बघितली की नद्यांची अवस्था लक्षात येते. ही परिस्थिती बदलायची असेल, नद्या बारमाही वाहत्या करायच्या असतील तर त्यांचे पुनरुज्जीवन महत्त्वाचे आहे. ही बाब ध्यानात घेऊन केंद्र सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर या तेरा नद्यांच्या काठावरील भागात मोठ्या प्रमाणात वॄक्षारोपण करण्याचे ठरवले आहे. आजघडीला या नद्यांच्या काठावरील सुमारे 7417 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात झाडे लावण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्यातून 1890 दशलक्ष लिटर ग्राऊंड वाॅटर रीचार्ज होईल असा अंदाज आहे. या वनीकरणाचा परिणाम पावसावर होईल. जमीन सुपीक होईल, वन उपजांचे प्रमाण वाढेल आदी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फायदेही त्यातून मिळणार आहेत.
नद्यांच्या या पुनरुज्जीवन मोहिमेतून भारतीय दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांना होणाऱ्या लाभापलीकडे अजून एका उद्दीष्टाची पूर्तता होणार आहे. युनोच्या 2015 च्या पॅरीस क्लायमेट ॲग्रीमेंट नुसार पर्यावरण रक्षण, वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेले उपाय, प्रामुख्याने वॄक्षारोपण, पर्यायाने जैवविविधतेचे संवर्धन, रीचार्जींग करून जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढवणे यासाठी युनोने 2030 पर्यंतची जी उद्दिष्टे जगभरातील विविध देशांना दिली आहेत, भारतात, त्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेत या नदी पुनरुज्जीवन मोहीमेचे योगदान फार मोठे असणार आहे….
हे प्रयोग गावागावातील छोट्या छोट्या नद्या, नाले, ओढे, झरे , विहिरी, तलाव याबाबत हा प्रयोग स्थानिक पातळीवर अंमलात यायला काय हरकत आहे?
डॉ. प्रवीण महाजन
जल अभ्यासक,
डॉ. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कार्थी (महाराष्ट्र शासन).
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत “चला जाणूया नदीला` राज्यस्तरीय समिती सदस्य, (महाराष्ट्र शासन).
१८१, बाजार रोड, लक्ष्मीभुवन चौक ते रामनगर चौक रोड, धरमपेठ एक्स. नागपूर – ४४००१०
मो.- 9822380111 ईमेल :- pravin5858@gmail.com
Water Conservation Johad Pattern by Pravin Mahajan