मंत्रालयातील ‘मुख्यमंत्री वॉर रूम’ चे उद्घाटन…ही आहे वॉर रूमची वैशिष्ट्ये

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावरील नूतनीकरण केलेल्या ‘मुख्यमंत्री वॉर रूम’ आणि म्युरल (भित्तीचित्र) चे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते रिमोटची कळ दाबून आज करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव तथा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.

उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी वॉर रूममधील सोयी सुविधांची माहिती घेतली. राज्यातील प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या डॅशबोर्ड, प्रकल्पाची फाईलची सद्यस्थिती, ज्या विभागाकडे प्रलंबित आहे, त्या विभागाला जाणारी नोटिफिकेशन आदींबाबत माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी घेतली. या सर्व पद्धतीमुळे प्रकल्पाला गती मिळून विहित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवून सातत्याने पाठपुरावा ‘मुख्यमंत्री वॉर रूम’ करीत असते. नवीन वॉर रूम अत्यंत प्रशस्त असून आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज आहे.

वॉर रूमची वैशिष्ट्ये :-

राज्यातील १५ क्षेत्रातील विविध ७४ प्रकल्पांच्या विविध टप्प्यांवरील कामाचा आढावा.
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा, निधी देणारी यंत्रणा यांच्यामधे समन्वय.
एक्झिक्युटिव्ह, सेक्टरल आणि प्रोजेक्ट डॅशबोर्डची निर्मिती, या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या प्रत्येक क्षेत्रातील कामाचे मूल्यमापन.
प्रकल्पाला गती मिळण्यासाठी त्यामधील प्रश्न सोडविण्याकरिता सबंधित विभागाला नोटिफिकेशन आणि अलर्ट देण्याची सुविधा.
प्रकल्पामधील अडचणी दूर करण्यासाठी ‘ रियल टाईम मॉनिटरिंग’ व्यवस्था.
प्रकल्पाच्या प्रगतीमध्ये अडथळा ठरणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय व ट्रॅकिंग यंत्रणेचा विकास.

थोडक्यात वॉर रूम बाबत..

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कार्यालयासारखी अंतर्गत रचना व रंगसंगती.
राज्यात सुरु असलेल्या पायाभूत सोयी सुविधांचे प्रतिबिंब दाखविणारे दर्शनी भागात असणारे आकर्षक भित्तीचित्र
विविध अँगलमधून सादरीकरण बघणे सहज व्हावे, यासाठी एलईडी स्क्रीन.
सध्या सुमारे ७० पायाभूत प्रकल्प डॅशबोर्डवर आहेत. ज्यांची एकूण किंमत सुमारे 4 लाख कोटी रुपये असून हे प्रकल्प 15 क्षेत्रांमधील आहे.
सीएम वॉर रूमला आजपर्यंत विविध प्रकल्पांशी संबंधित सुमारे 350 समस्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी 165 समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे.
प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 200 हून अधिक बैठका आयोजित केल्या आहेत.