इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
सर्वोच्च न्यायालयात आज वक्फ संशोधन अधिनियम २०२५ वर सुनावणी झाली. या अधिनियमाच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यावर अधिवक्ता व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहे.
या निकालावर अधिवक्ता वरुण सिन्हा म्हणाले की, केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारणांवर कोणतीही स्थगिती नाही. फक्त याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने एक अंतरिम आदेश आहे की त्यांना कायद्यात घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय, सुधारित कायद्यासह, वक्फ मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. जर सरकारने कोणताही वक्फ घ्यायचा असेल, तर वक्फ कायद्यात घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे, ज्यामध्ये वक्फ दुरुस्तीचा समावेश आहे, ट्रिब्यूनल तसेच उच्च न्यायालयानेही पालन करावे लागेल, तो आदेश लागू केला जाऊ शकतो. ज्यांनी पाच वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन केले नाही, त्यांच्यासाठी ही तरतूद स्थगित करण्यात आली आहे.
तर अधिवक्ता रीना एन सिंह यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ३-४ तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. जरी त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत आणि थोड्याशा निराशेचे आहेत, परंतु हे अंतिम आदेश नाहीत. वक्फ मालमत्तेवर मालकी हक्क मंजूर होईपर्यंत किंवा तोपर्यंत सरकार कोणताही तृतीय पक्ष हितसंबंध निर्माण करू शकत नाही यावर स्थगिती आहे. पूर्वी, जिल्हाधिकाऱ्यांना कथित वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली आहे.
या निकालावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य सय्यद कासिम रसूल इलियास म्हणाले की, बऱ्याच प्रमाणात आमचा मुद्दा मान्य करण्यात आला आहे. ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ वरील आमचा मुद्दा मान्य करण्यात आला आहे. यासोबतच, संरक्षित स्मारकांवरील आमचा मुद्दाही मान्य करण्यात आला आहे, की कोणताही तृतीय पक्ष दावा करणार नाही. लादण्यात आलेली पाच वर्षांची दुरुस्ती काढून टाकण्यात आली आहे, आणि यासोबतच… मी असे म्हणू इच्छितो की, आमचे बरेच मुद्दे मान्य करण्यात आले आहेत आणि आम्हाला वाटते की त्यावर मोठ्या प्रमाणात समाधान आहे.
