नवी दिल्ली – इंटरनेटच्या युगात ऑनलाइन गोपनीयता आणि सुरक्षा हा सर्वांचाच एक अधिकार आहे. इंटरनेट सेवा देणारी कंपनी, विविध संकेतस्थळे आणि सरकारे हे सगळे आपल्या इंटरनेटवरील हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवतात. आपली आवड-निवड ओळखून जाहिरात पाठवणे आणि ग्राहकांकडून पैसे कमविणे, हे सेवा देणा-या कंपनीचे काम आहे. बेकायदेशीर कामे करणा-यावर लगाम लावण्याचे काम सरकार करत असते. परंतु तंत्रज्ञान कोणासाठीही थांबत नसते. अभियंत्यांनी संशोधन करून व्हीपीएन तंत्रज्ञानाचा आविष्कार केला आहे. हे तंत्रज्ञान तुमची ओळख लपवून तुम्हाला खुले फिरण्याचे तसेच काहीही पाहण्याचे स्वातंत्र्य देते. व्हीपीएन म्हणजे व्हर्चुअल प्रायव्हेट नेटवर्क. यावर कोणत्याही कंपनीला किंवा सरकारला तुमची ओळख पटू शकत नाही. आपली गोपनीयता आणि सुरक्षा कायम ठेवण्यासाठी इंटरनेटवर ओळख लपविणे बेकायदेशीर आहे का ? सायबर भामटे, चोरच व्हीपीएनचा वापर करतात का ? सामान्य नागरिक, पत्रकार आणि कंपन्यांसाठी व्हीपीएन सेवा आवश्यक आहे का ?
गृहमंत्रालयाच्या संसदेच्या स्थायी समितीच्या म्हणण्यानुसार, सायबर गुन्हेगार पोलिसांपासून लपण्यासाठी व्हीपीएन तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. त्यामुळेच संसदेच्या स्थायी समितीने व्हीपीएनवर निर्बंध लावण्याचा सल्ला दिला आहे. संसदेच्या स्थायी समितीचा सल्ला चुकीचाच नव्हे, तर दूरदृष्टी नसलेला आहे. गुन्हेगारच या तंत्रज्ञानाचा वापर करतात हे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. या निर्णयामुळे आपली अर्थव्यवस्था आणि देशातील नागरिकांच्या अधिकारांवर गंभीर परिणाम होणार आहे. व्हीपीएन अनेक कारणांसाठी वापरले जाते. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्यवसाय. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासासाठी भारतीय न्यायालयीन व्यवस्था महत्त्वाची आहे. यात डाटा संरक्षण आणि गोपनीयतेला महत्त्व दिले जाते. सर्व कंपन्या सुरक्षित आणि खासगी संचारासाठी व्हीपीएन तंत्रज्ञानावर अवलंबून असतात. सार्वजनिक नेटवर्कवर गोपनीय आणि खासगी डाटा पुरविणे सायबर गुन्हेगारीला आमंत्रण दिल्यासारखेच आहे. अनेक कंपन्या एकाहून अधिक व्हीपीएनचा वापर करतात.
व्हीपीएन तंत्रज्ञानचा वापर करणे नवी बाब राहिलेली नाही. मोठ्या कंपन्या आपल्या मुख्यालयातील सर्व्हरचा वापर आपल्या विविध शाखांमध्ये करण्यासाठी व्हीपीएनवर अवलंबून असतात. कोविड काळात कर्मचा-यांना घरात बसून काम करण्याचा मोठा फायदा व्हीपीएन तंत्रज्ञानामुळे झाला आहे. सायबर सुरक्षा समन्वयकांच्या माहितीनुसार, भारतात दररोज ३७५ सायबर हल्ले होतात. या परिस्थितीत व्हीपीएन तंत्रज्ञानावर बंदी घालण्यामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठा भाग ठप्प पडू शकतो.
