सुट्टी असूनही मतदान न करणारे सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी रडारवर; येतो आहे हा नियम

अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
शहरी भागातील मतदारांमधील उदासीनता दूर करण्यासाठी लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे. निवडणूक आयोग सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारी विभाग, पीएसयू आणि पाचशेहून अधिक कर्मचारी असलेल्या खासगी कंपन्यांना पत्र लिहून मतदानाच्या दिवशी सुट्टी घेणाऱ्या आणि तरीही मतदान करण्यास न जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यास सांगणार आहे.

निवडणूक आयोग, त्यांच्या स्थानिक निवडणूक अधिकार्‍यांमार्फत, सरकारी विभाग, पीएसयू आणि खाजगी कंपन्यांना नोडल अधिकारी नेमण्यास सांगेल जे मतदान न करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर लक्ष ठेवतील. निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “निवडणूक आयोगाकडून विशेष मतदार जागरुकता कार्यशाळा आयोजित केली जाणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केले नाही त्यांच्यामध्ये या कार्यशाळेतून जागरुकता आणण्यात येईल.

कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी पाठवावे असे आवाहन आम्ही करणार आहोत. विशेषत: शहरी भागातील मतदारांची उदासीनता दूर करणे हा त्याचा उद्देश आहे.” ते पुढे म्हणाले, “लोक रजा घेत आहेत पण मतदान करत नाहीत हे दुर्दैव आहे. कार्यशाळेला जाण्याची कृती मतदारांमधील उदासीनतेला दूर करेल, असा विश्वास आम्हाला वाटतो.”

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १३५ B नुसार, देशात नोंदणीकृत कोणताही व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर कोणत्याही आस्थापनातील प्रत्येक कर्मचारी लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र असेल. कर्मचाऱ्याला त्या दिवसाच्या पगारासह एक दिवसाची रजा दिली जाईल. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, मतदानाबाबत जागरुकता जास्त असूनही शहरी भागातील मतदारांमध्ये उदासीनता दिसून येत आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण नोंदणीकृत मतदारांपैकी ६७.४० टक्के मतदारांनी मतदान केले. धुबरी (आसाम), बिष्णुपूर (पश्चिम बंगाल) आणि अरुणाचल पूर्व या मतदारसंघात अनुक्रमे ९०.६६ टक्के, ८७.३४ टक्के आणि ८७.०३ टक्क्यांसह देशातील सर्वाधिक मतदान झाले. याउलट, श्रीनगर (१४.४३ टक्के), अनंतनाग (८.९८ टक्के), हैदराबाद (४४.८४ टक्के), पटना साहिब (४५.८० टक्के) या शहरी जागांवर सर्वात कमी मतदान झाले असल्याचे समोर आले आहे.

voting election commission of india eci new rule government officers holiday