नाशिक: सध्याच्या काळात आरोग्य हा अत्यंत महत्त्वाचा पण खर्चिक घटक आहे. आजकालची ट्रीटमेंट, वैद्यकीय खर्च हा सर्वसामान्यांना परवडत नाही. यासाठी आरोग्य सेवा धर्मादाय पध्दतीने काही प्रमाणात व्यवसायिकीकरण कमी करून चालावे यासाठी धर्मादाय आयुक्तालय प्रयत्नशील आहेत, असे मत अॅड भाऊसाहेब गंभीरे यांनी व्यक्त केले.
इंडिया दर्पण फेसबुक लाइव्हमध्ये ते बोलत होते. बागेश्री पारनेरकर हिने मुलाखत घेतली. धर्मादाय रुग्णालय ही संकल्पना कशी सुरू झाली याविषयी माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, यासाठी २००४ सालची एक घटना कारणीभूत ठरली. १८ ऑगस्ट २००४ रोजी चाळीत राहणारे निवृत्त कामगार गजानन पुनाळीकर पोटदुखी असह्य झाल्याने मुंबईच्या एका प्रसिद्ध रुग्णालयात उपचारासाठी गेले. कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांनी रुग्णावर प्राथमिक औषधोपचार करणं, त्याला दिलासा देणं आणि मग व्यावसायिक गोष्टी करणं हे कर्तव्य आहे. परंतु त्यावेळी त्या कामगाराला बघायलाही कोणी आलं नाही उलट डिपॉझिट भरायला सांगून अनेक प्रश्न केले. आणि तेव्हा त्या व्यक्तीने अस ठरवलं की धर्मादाय तत्वावर वैद्यकीय सेवा महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्यासाठी लढा उभारावा लागेल. त्यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहितयाचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने त्या याचिकेची दखल घेत निर्धन व आर्थिक दुर्बल घटकांना उपयोगी ठरतील अशा योजना २००९ साली मंजूर केल्या. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये दुरुस्ती केली. राज्य सरकार, धर्मादाय आयुक्तालय यांनी मिळून योजना तयार केली.
धर्मादाय रुग्णालयातील सोयी सुविधेविषयी त्यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत दोन प्रकारच्या वर्गवारी आहेत एक निर्धन ज्याचे उत्पन्न ८५००० पेक्षा कमी आहे असे त्यांच्यावर पूर्णपणे मोफत उपचार आणि दुसरे आर्थिक दुर्बल घटक ज्यांचे उत्पन्न १ लाख ८५ हजार पेक्षा कमी आहे त्यांच्यावर सवलतीच्या दरात उपचार. पुढे ते म्हणाले की, सरसकट सगळी रुग्णालये ही धर्मादाय रुग्णालये नसतात. ट्रस्ट मार्फत चालवली जाणारी रुग्णालये, ५ लाखाच्यावर ज्यांचा टर्नओव्हर आहे किंवा ज्या रुग्णालयांनी शासनाकडून अनुदान, निधी, जागेच्या संदर्भात मदत घेतली असेल त्यांना धर्मादाय रुग्णालयांची योजना सक्तीने लागू आहे. सध्या नाशिकमध्ये १६ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. त्यांना येणाऱ्या निधीतून २% निधी हा या योजनेसाठी वापरावा लागतो.
धर्मादाय रुग्णालयांच्या नियंत्रणाविषयी त्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने ही योजना कशी राबवावी याचे नियम घालून दिले आहेत. धर्मदाय आयुक्तालयाकडे याचा पूर्ण कारभार सोपवला आहे. राज्य स्तरावर २५ आमदारांची एक समिती कार्यरत आहे. प्रत्येक जिल्हयात धर्मादाय आयुक्तालयाच्या अंतर्गत एक समिती असते. जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असतात तर जिल्हा शल्यचिकित्सक यात असतात. स्वतंत्र सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त असे एक पद आहे. या यंत्रणेमार्फत संपूर्ण कारभार चालतो. तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० या कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात. जर एखाद्याने या कायद्याप्रमाणे सेवा दिली नाही तर कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी दंड, बडतर्फ करणे अशा शिक्षा होऊ शकतात.
अशी धर्मदाय रुग्णालये वाढली पाहिजे. त्याचा सगळीकडे प्रचार प्रसार झाला पाहिजे. नाशिकमध्ये धर्मादाय आयुक्तालयाच्या वतीने वेगवेगळ्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी फलक लावले आहे. टोल फ्री नंबर आहेत. यासाठी फक्त शिधापत्रिका, ओळखपत्र आणि तहसीलदाराकडून उत्पन्नाचा दाखला ही तीन कागदपत्रे लागतात. पण समाजात याविषयी जनजागृती होणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय साक्षरता समाजात निर्माण होणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
