नाशिक: न्यायालयीन प्रक्रियेत कामाची गती वाढावी, विलंब होऊ नये यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. लोकअदालत हा त्यातलाच एक प्रकार. पण केसेसची संख्या खूप असते आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जागा रिक्त आहेत त्यामुळे बऱ्याचदा कामांना विलंब होतो, पण यावर उपाय शोधणं गरजेचे आहे, असे मत नाशिक जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नितीन ठाकरे यांनी व्यक्त केले.
इंडिया दर्पण फेसबुक लाइव्हमध्ये ते बोलत होते. बागेश्री पारनेरकर हिने मुलाखत घेतली. नितीन ठाकरे हे तिसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. या आधीच्या कामाचा आढावा घेताना ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून नाशिक न्यायालयाच्या जागेच्या विस्तारीकरणाचा मुद्दा चर्चेत होता. नवीन जागेच काम आता सुरू झाले आहे. शासनाच्या प्रस्तावानुसार आताच्या जागेपासून १० किमी अंतरावर मेरी म्हसरूळ जवळ २५ एकर जागा शासन देत होते पण न्यायालयाच्या आसपास १ किमी अंतरावर अनेक वकिलांचे ऑफिसेस आहेत त्याची किंमत शून्य झाली असती. त्यामुळे आम्हाला आहे त्या जागेत जास्त जागा हवी होती आणि त्यात आम्ही यशस्वी झालो, असे त्यांनी सांगितले.
बार असोसिएशनविषयी ते म्हणाले की, ज्याप्रमाणे डॉक्टरांची, कामगारांची संघटना असते त्याप्रमाणे वकिलांसाठी कार्यरत असणारी ही संघटना आहे. न्यायालयीन प्रकियेत वकिलांना येणाऱ्या अडचणी, न्यायाधीश आणि वकील यांच्यामध्ये समन्वय साधणे अशा विविध समस्यांवर संघटना काम करते. सद्यस्थितीत वकिलांच्या समस्यांविषयी त्यांनी सांगितले की, सध्या वकिलांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. एकाच आवारात वकिलांना काम करावे लागते. त्यामुळे नवीन इमारतीत वकिलांना जागा कशी उपलब्ध करून देता येईल याचा आम्ही प्रामुख्याने विचार केला आहे. नवोदित वकिलांसाठीही जागा उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
विधी शिक्षण मातृभाषेतून सुरू करावे अशी मागणी मध्यंतरी जोर धरत होती त्याविषयी ते म्हणाले की, वकील झाल्यावर तुम्ही महाराष्ट्रातच काम कराल अस होत नाही. तुम्ही गुजरात, हैदराबाद अशा विविध ठिकाणी गेलात तर मराठी किंवा मातृभाषेतून काम करताना अडचणी येतात. आज न्यायालयीन कामकाज हे इंग्रजीतून सगळीकडे चालते. कायद्याची पुस्तके इंग्रजीतच उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत मराठीत कसे शिकवावे हा प्रश्न आहे. आजकाल जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर बरच कामकाज हे मराठीत होते पण अजूनही उच्च न्यायालयात इंग्रजी भाषा वापरली जाते. त्यात बदल करायचा असेल तर घटनादुरुस्तीत बदल करावा लागेल. कलम ३४८ मध्ये बदल करून राज्य सरकारकडून ते केंद्र सरकारकडे पाठवावे लागेल, त्यावर राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली तर कामकाजाची भाषा बदलता येते. सध्या राजस्थानमध्ये हा बदल करण्यात आला आहे.
वकिली क्षेत्रात संयम खूप महत्त्वाचा आहे. सुरुवातीची ३ ते ४ वर्षे संघर्ष करावा लागतो. तुम्ही लगेच आर्थिक दृष्ट्या स्थिर होत नाही. या काळात सिनिअर वकिलांकडे काम केले पाहिजे, अनुभव घेतला पाहिजे. शिक्षण घेतलं आणि वकिली करायला सुरुवात केली अस या क्षेत्रात होत नाही. व्यावहारिक शिक्षण, अनुभव गरजेचा आहे. आज न्यायालय आणि लॉ कॉलेज यांची चांगल्या पद्धतीने सांगड घातली आहे. शिकत असताना त्यांना प्रॅक्टिकल अनुभवासाठी कोर्टात हजर राहणे आवश्यक असते. एखादी केस कशी लढायची, कोणते प्रश्न विचारायचे, कोणते प्रश्न विचारायचे नाही या गोष्टी हळूहळू अनुभवातून शिकणे आवश्यक आहे, असा सल्ला त्यांनी नवोदितांना दिला.
