गौतम संचेती, नाशिक
राज्याच्या विधानसभा निवडणूका झाल्यानंतर महायुतीला एकहाती सत्ता मिळाली. जिल्ह्यात १५ पैकी १४ आमदार सत्ताधारी पक्षाचे निवडून आले. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांच्या अपेक्षा उंचावल्या. त्यातच जिल्ह्याला कधी नव्हे चार मंत्रीपद मिळाले. तर सिंहस्थाच्या नावाखाली अजून एका मंत्र्यांची भर पडली. पण, पाच मंत्री असूनही सर्वसामन्यांचे प्रश्न मात्र काही सुटले नाही. त्यातच पाच मंत्री सुध्दा फारसे खुश नाही. तेही अस्वस्थ आहे. तर पाच मंत्रीपद असल्यामुळे नेमकं कोणाचं एेकायचं असा प्रश्न अधिका-यांना सतत पडत असल्यामुळे तेही त्रस्त आहे. या सर्वांमध्ये मात्र आमदार मात्र नवीन काम शोधून त्यात टक्केवारी मिळवण्यात व्यस्त आहे.
सर्वच सत्ताधारी असल्यामुळे विरोधी आवाजही दाबला गेला आहे. त्यामुळे कुठे फारसा विरोधही दिसत नसल्यामुळे मनमानी कारभारात भर पडली आहे. जिल्ह्यातील अनेक प्रश्न आहे. त्याकडे या सर्व नेतेमंडळचीचे दुर्लक्ष आहे. जिल्हयात राष्ट्रवादीचे तीन मंत्री आहे. तर शिवसेना व भाजपचा प्रत्येकी एक मंत्री आहे. त्यातील तीन मंत्री फक्त त्यांच्या विधानसभा मतदार संघापूरतेच आहे की काय असा प्रश्न पडतो. उर्वरीत दोन्ही मंत्री राज्यस्तरावरील आहे. त्यामुळे त्यांना राज्याचे प्रश्न बघून नंतर नाशिकच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायचे आहे. त्यामुळे या पाचही मंत्र्यांचा जिल्ह्याला कितपत उपयोग होतो हा प्रश्नच आहे.
त्यातही या मंत्र्यांमध्ये समन्वय नाही. आपआपल्या पक्षांचा रेटा पुढे करण्यात त्यांच्या चढाओढ आहे. पालकमंत्रीपदाने नाशिकच्या चारही मंत्र्यांना हुलकावणी दिली. त्यामुळे त्यांच्यात अस्वस्था आहेच, पण, सिंहस्थासाठी उप-या नेत्याला मंत्रीपद दिल्यामुळे त्यांच्यात प्रचंड संतापही आहे. पण, हा संताप व्यक्तही त्यांना करता येत नाही. ही त्यांची अवस्था आहे.
टक्केवारीत व्यस्त असलेल्या आमदारांनाही जिल्हयात त्यांचे मित्रपक्ष काटशह देत आहे. पराभूत झालेल्या उमेदवारांना एकमेकांच्या पक्षात संधी देऊन त्यांचा संताप वाढवत आहे. त्यातच या आमदारांची अवस्था वेगळी नाही. फारसे बोलता येत नसल्यामुळे सर्व निमूटपणे सहन करणे हाच त्यांच्यासमोर पर्याय आहे. आगामी स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकीत या सर्वांची कसोटी लागणार आहे. त्यात यश मिळाले तर ठिक नाहीतर त्यांना विधानसभा मतदार संघात काम करणंही अवघड जाणार आहे.
एकीकडे सत्ताधारी पक्षाची ही अवस्था असतांना विरोधी गटही फारसा सक्रिय नाही. केंद्रात व राज्यात महायुतीची सत्ता असल्यामुळे महासत्तेपुढे नेमकं कसा विरोध करावा असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. विरोधी पक्षाचे तीन खासदार जिल्ह्याला मिळाले असतांना त्यांचा वर्षभराचा परफॅार्मन्स फारसा चांगला नाही. नागरिकांच्या अपेक्षा फोल ठरवत त्यांचे काम सुरु आहे. त्यामुळे ते सत्ताधारी विरोधात रान उठवून त्यांच्या कामावर अंकुश ठेवतील ही अपेक्षा करणे सुध्दा मुर्खपणाचे ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात मंत्री अस्वस्थ, आमदार व्यस्त, अधिकारी व नागरिक त्रस्त तर विरोधक सुस्त इतकेच म्हणता येईल….
