भागा वरखडे
भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या चळवळीतून उदयास आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले. केजरीवाल नेहमीच ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीवर प्रश्न उपस्थित करत आले आहेत; परंतु या वेळी त्यांच्यावर शीशमहालबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. भाजप आणि काँग्रेसने ‘आप’ला घेरले. ‘आप’ला रेवडी संस्कृतीही वाचवू शकली नाही.
दिल्लीत २७ वर्षांच्या दीर्घ विश्रांतीनंतर, भाजप वादळाप्रमाणे सत्तेत परतला आहे. देशभर भाजपचा विजयाचा वारू चौफेर उधळत असताना राजधानी दिल्लीत मात्र भाजपचे काहीच चालत नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेचाही दिल्लीवर परिणाम होत नव्हता. देशभरातील एकामागून एक राज्ये ताब्यात येत असताना राजधानी दिल्ली हुलकावणी देत असल्याने भाजप अस्वस्थ होता. दुसरीकडे दिल्लीवर सत्ता म्हणजे भाजपच्या नाकावर टिच्चून सत्ता असल्याच्या गुर्मीत ‘आप’चे नेते वागत होते. भाजपला केवळ आपणच पर्याय आहोत, असा अहंकार बळावत गेला. ज्यांच्या चळवळीतून ‘आप’चा उदय झाला, त्या लोकायुक्त चळवळीचा आणि या चळवळीचे अर्ध्वयू अण्णा हजारे यांचा तसेच योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास यांच्यासह अनेक संस्थात्मक नेत्यांचा विसर पडला. किंबहुना त्यापैकी काहींना अक्षरशः हाकलून लावले. हाणामारी केली. तीनदा सत्ता मिळाली. त्यामुळे सत्तेचा अमरपट्टा घेऊनच आपण आलो, अशा भ्रमात केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी राहिले. सामान्यांतून असमान्य होण्याचा त्यांचा प्रयत्न जनता पाहत होती. स्वाती मालीवाल यांच्यासारख्या खासदाराला हा पक्ष कशी वागणूक देत होता, हे दिसत होते. चळवळीतून उदयाला आलेल्या आणि राजकीय पक्षापेक्षा कमी कालावधीत जास्त कलंकित झालेल्या पक्षाच्या वाट्याला दुसरे काही येणे शक्यच नव्हते. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून तुरुंगात जावे लागले;परंतु त्यांच्या जामीनअर्जाच्या सुनावणीतून त्यांच्यावरच्या आरोपाबाबत तपास यंत्रणांना काहीच सिद्ध करता आले नाही. त्यांनी तुरुंगातून आल्यानंतर मोठी फाटाफूट होऊनही राज्य राखले. केजरीवाल यांना आपणही तसेच करू, असे वाटले; परंतु दोघांवरील आरोपांत आणि न्यायालयाच्या निरीक्षणातही फरक होता. तुरुंगातून कारभार करण्याचा अट्टहास त्यांना नडला. नंतर त्यांनी राजीनामा देऊन जनतेचा कौल घेऊनच आपण मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसू, असे सांगितले; परंतु जनतेला ते गृहीत धरून चालले होते. शीला दीक्षित यांचा पराभव केल्यानंतर आपण कुणाचाही पराभव करू शकतो, असा अहंगड मनात धरून केजरीवाल यांनी थेट मोदी यांनाच वाराणसीत आव्हान दिले. थेट भिडणारे नेते जनतेला काही काळच आवडतात; परंतु त्यांचा तोच स्थायीभाव झाला, तर त्यांना जनता डोक्यावरून आपटते. आता दिल्लीत माजी मुख्यमंत्री साहिबसिंह वर्मा यांच्या चिरंजीवाने केजरीवाल यांचा पराभव करून जसा वडिलांच्या पराभवाचा बदला घेतला, तसाच तो अप्रत्यक्ष शीला दीक्षित यांच्याही पराभवाचा घेतला. शीला दीक्षित यांचे चिरंजीव संदीप दीक्षित केजरीवाल यांच्याविरोधात लढले. त्यांचा पराभव झाला; परंतु पाहुण्याच्या काठीने का होईना जे साध्य करायचे, ते करण्यास त्यांचा हातभार लागला.
दिल्लीच्या निवडणुकीत भाजपने आम आदमी पक्षाला त्यांच्या सर्वात मजबूत निवडणूक मुद्द्यावर पराभूत केले. मोफत वीज आणि मोफत पाणी हे केजरीवाल यांचे दोन असे मुद्दे होते, ज्यांनी देशात निवडणुका कशा घेतल्या जातात याची व्याख्या बदलून टाकली. भाजपने या मुद्द्याला केजरीवाल यांच्याही पुढे नेले. दिल्ली निवडणुकीत रेवडी संस्कृतीत भाजप केजरीवाल यांच्यापेक्षा पुढे गेला. भाजपने महिलांसाठी दरमहा अडीच हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. ती केजरीवाल यांच्या २,१०० रुपायंच्या प्रस्तावापेक्षा जास्त आहे. यासोबतच भाजपने ५०० रुपयांना एलपीजी सिलेंडर, होळी आणि दिवाळीला प्रत्येकी एक मोफत सिलेंडर, गर्भवती महिलांसाठी पोषण किट, झोपडपट्टीवासीयांसाठी पाच रुपयांना पौष्टिक अन्न आणि ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत वैद्यकीय उपचार अशा अनेक योजना जाहीर केल्या. ज्येष्ठ नागरिकांचे पेन्शन २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याशिवाय, भाजपने दिल्लीतील लोकांना १० लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आम आदमी पक्षाचे सरकार आधीच दिल्लीत मोफत वीज, पाणी, उपचार, शिक्षण, महिलांसाठी मोफत बस प्रवास आणि वृद्धांसाठी मोफत तीर्थयात्रा या योजना राबवत होते. केजरीवाल यांनी ते पुढे नेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी वृद्धांसाठी संपूर्ण वैद्यकीय खर्च, पुजारी आणि ग्रंथींना दरमहा १८ हजार रुपये मानधन आणि विद्यार्थ्यांसाठी बसमध्ये मोफत प्रवास अशी अनेक आश्वासने दिली होती. दिल्ली मेट्रोमध्ये विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सवलत देण्याचे आश्वासनही ‘आप’ ने दिले होते. या घोषणा करताना ‘आप’ने मध्यमवर्गीय आणि गरीबांची मतपेढी आपल्या पाठिशी राहील, असे गृहीत धरले; परंतु भाजपने ही मतपेढी पोखरून काढताना जनतेच्या प्रश्नांवर भर दिला आणि प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवून दिल्लीतील ६७ टक्के मध्यमवर्गीयांची मतपेढी भक्कम केली. दुसरीकडे ‘आप’स्वतःची वेगळी ओळख विसरून हिंदुत्त्वाच्या वाटेवर चालायला लागला. केजरीवालांच्या हिंदुत्त्वापेक्षा भाजपचे हिंदुत्त्व अधिक उजवे असा विचार मतदारांनी केला आणि भाजपच्या घोषणांना जास्त महत्त्व दिले.
गेल्या ११ वर्षांत केजरीवाल स्वतःला एक कट्टर प्रामाणिक व्यक्ती म्हणून त्यांची प्रतिम उभी करीत होते; परंतु या प्रतिमेला भाजपने छेद दिला. त्यात काँग्रेसही मागे नव्हती. केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणासाठी झालेल्या सरकारी खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. भाजपने याला जनतेच्या पैशातून बनवलेला केजरीवालांचा ‘शीशमहाल’ म्हटले. मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक भाषणांमध्ये आणि संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करून केजरीवाल यांची एक कट्टर प्रामाणिक व्यक्ती म्हणून असलेली प्रतिमा मोडून टाकली. ‘साधेपणा’ आणि ‘प्रामाणिकपणा’चे कापड विणून सत्तेत आलेला आम आदमी पक्षही इतर पक्षांसारखाच आहे, असा संदेश जनतेत गेला. दिल्ली निवडणुकीदरम्यान, राजधानीची जीवनरेखा असलेल्या यमुनेच्या प्रदूषणावरून मोठा गोंधळ उडाला. केजरीवाल यांनी अनेक निवडणुकांमध्ये यमुना स्वच्छ करण्याचे आश्वासन दिले होते. यमुना नदीला डुबकी मारण्याइतकी स्वच्छ करण्याचे त्यांचे आश्वासन हवेत विरले आणि ते हरियाणाला दोष देत बसले. स्थानिक गट, स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी मतदारांना या मुद्द्याबद्दल जागरूक केले. हरियाणा सरकारने जाणूनबुजून यमुना प्रदूषित केली आहे, या आरोपाला मोदी यांनी तर उत्तर दिलेच;परंतु निवडणूक आयोगानेही त्यांची कोंडी केली. जनतेने ‘आप’ची ही कहाणी स्वीकारली नाही. त्याच वेळी, भाजपने संदेश दिला, की केंद्र, हरियाणा आणि दिल्ली या तिन्ही ठिकाणी भाजपचे सरकार सत्तेत असेल, तर यमुना मिशन पातळीवर स्वच्छ केली जाईल. आता भाजपसमोर हे अभियान यशस्वीरित्या पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. आम आदमी पक्ष दिल्लीतील लोकांना मोफत पाणी देत होते; पण हे मोफत पाणी पिण्यासारखे होते का? दिल्ली निवडणुकीत भाजपने या मुद्द्याचा पुरेपूर फायदा घेतला. भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या घरांना गटार मिश्रित पाणीपुरवठा होत असल्याचे फोटो ‘सोशल मीडिया’वर पोस्ट केले. दिल्लीतील गलिच्छ पाण्यावरून होणाऱ्या संतापाचे उत्तर केजरीवाल देऊ शकले नाहीत.
केजरीवाल यांच्याकडे स्वच्छ पाणी पुरवण्यासाठी ११ वर्षे होती; पण दिल्लीतील लोकांना स्वच्छ पाणी मिळू शकले नाही. भाजपने आम आदमी पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांना श्वास घेण्याची संधीही दिली नाही आणि त्यांच्या विरोधात मोठ्या नेत्यांना उभे करून त्यांना मतदारसंघाबाहेर पडता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली. केजरीवाल यांच्याविरुद्ध परवेश वर्मा यांना उमेदवारी दिली आणि मुख्यमंत्री आतिशी यांच्याविरुद्ध रमेश बिधुरी यांना तिकीट दिले. भाजपने या नेत्यांच्या लोकप्रियतेचा आणि राजकीय अनुभवाचा वापर ‘आप’विरुद्ध केला. ‘आप’ला भाजपइतके सूक्ष्म व्यवस्थापन करता आले नाही. भाजपच्या निवडणूक भात्यातील हा एक असाच बाण आहे, जो तो अनेक निवडणुकांमध्ये यशस्वीरित्या वापरत आला आहे. दिल्लीतील भाजपचे मतदार आणि समर्थक पूर्वांचली, पहाडी आणि पंजाबीमध्ये विभागले गेले नाहीत. त्यांनी मोठ्या संख्येने भाजपला मतदान केले. मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार नसल्याने, भाजपला उच्चवर्णीय, दलित, ओबीसी, बनिया अशा अनावश्यक वादविवादांपासून वाचवले गेले. त्याचे संपूर्ण लक्ष आम आदमी पक्षाच्या कथेला अपयशी ठरविण्यावर होते. भाजपला या सूत्रात यश मिळाले. भाजपने याच सूत्रावर हरियाणा, छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात निवडणुका जिंकल्या आहेत. सीलमपूर, मुस्तफाबाद, मतिया महल, बल्लीमारन, ओखला, बाबरपूर, गांधीनगर, सीमापुरी, चांदणी चौक, सदर बाजार, किराडी, जंगपुरा या अशा जागा आहेत, जिथे मुस्लिम मतदारांची संख्या निर्णायक आहे. या जागांवर काँग्रेस आणि ‘आप’चे उमेदवार होते. ‘एआयएमआयएम’ने मुस्तफाबाद आणि ओखला येथे उमेदवार उभे केले. येथील समीकरणे अशी होती, की त्याचा फायदा भाजपला झाला. जंगपुरा जागेवर भाजपने मनीष सिसोदिया यांचा अवघ्या सहाशे मतांनी पराभव झाला. काँग्रेसला या निवडणुकीत काही मिळाले नाही;परंतु स्वबळामुळे त्याच्या मताची टक्केवारी जवळजवळ दुप्पट झाली. ‘आप’चे दहा उमेदवार काँग्रेसमुळे पडले. दिल्लीतील पराभवामुळे देशभर पाळेमुळे रोवण्याच्या ‘आप’च्या महत्त्वाकांक्षांना लगाम बसला. भाजपच्या पराभवासाठी एकत्र आलेले पक्ष आपसांत लढले, तर भाजपचाच फायदा होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांना आता आपसांत लढायचे, की भाजपविरोधात प्रामाणिकपणे एकत्र यायचे, हे ठरवावे लागेल.
