सुरेश पाटील, प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, अहिल्यानगर.
महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील रस्ते, पायवाटा व शेतावर जाणारे मार्ग शेतकऱ्यांसाठी व गावांच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहेत. याबाबत शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा शासननिर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे जुने नकाशे, त्यातल्या नोंदी, नवीन रस्त्यांशी संबंधित प्रश्न व अतिक्रमण यावर सकारात्मक तोडगा निघणार आहे.
अनेक वर्षांपासून शेत रस्त्यांच्या नोंदी बरोबर नसणे, नकाशात रस्ताच नसणे, असला तरी त्यावर अतिक्रमण असणे, या सगळ्यामुळे स्थानिक पातळीवर वाद निर्माण होत होते. शेतीत वाढलेला यांत्रिकीकरणामुळे चांगल्या रस्त्यांची गरज अधिकच वाढली आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तक्रारी आल्यावरच कारवाई करण्याऐवजी, तंत्रज्ञान व लोकांचा सहभाग घेऊन एक कायमस्वरूपी, सक्षम व पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, जेणेकरून भविष्यातील वाद टाळता येतील.
या शासन निर्णयात वेगवेगळ्या रस्त्यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. गावागावांना जोडणारे साधे ग्रामीण रस्ते, हद्दीचे ग्रामीण रस्ते, हे नकाशात ठळक अशा रेषेने दाखविलेले जातात. जे शासनाच्या मालकीचे असतात. याशिवाय ग्रामीण गाडी मार्ग, पाय मार्ग यांचा पण उल्लेख करता येईल. हे रस्ते अनेकदा सर्वे नंबर मध्ये पोट खराब म्हणून नोंदवलेले असतात. पोट खराब म्हणजे म्हणजे जमिनीचा असा भाग जो लागवडीखाली नाही ; पण तो शासकीय मालकीचा आहे. नकाशात ते तुटक रेषेने दाखविलेले असतात. म्हणजे डबल किंवा सिंगल डॉटेड लाईनने मध्ये नकाशात दाखविलेले असतात.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे हे शेतावर जाण्याचे वहिवाटीचे रस्ते आहेत. ज्यांची मूळ नकाशात अनेकदा नोंदच सापडत नाही. या शासननिर्णयात आधी रस्त्यांचे प्रकार स्पष्ट केले आहेत, मग त्यांची आताची स्थिती म्हणजे ते अस्तित्वात आहेत का, अतिक्रमण आहे का, हे तपासण्यासाठी त्यासाठी प्रत्येक गावात एक प्रक्रिया ठरवली आहे. ग्रामसेवक किंवा तलाठी त्यांच्या मदतीला कोतवाल, पोलीस पाटील व स्थानिक जाणकार लोक या सगळ्यांनी मिळून प्रत्यक्ष शिवारात फिरायचे ज्याला ‘शिवार फेरी’ म्हटले गेले आहे. शिवार फेरीत प्रत्यक्ष पाहणी करायची. यातून प्रपत्र – १ आणि प्रपत्र – २ अशा दोन प्रकारच्या याद्या तयार करण्यात येतील. यातील प्रपत्र – १ मध्ये नकाशावर असलेले रस्ते मग ते वापरात असो किंवा अतिक्रमित त्यांची नोंद असेल आणि प्रपत्र – २ मध्ये नकाशावर नाहीत पण वापरात आहेत किंवा अतिक्रमित आहेत. अशा रस्त्यांची नोंद असेल. या याद्यांना मग ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी लागेल. त्यानंतरच त्या तहसीलदारांकडे जातील म्हणजे येथे लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला गेला आहे.
रस्त्यांची ओळख पटवण्याचा हा मुद्दा शासननिर्णयात स्पष्ट करण्यात आला आहे. जे रस्ते नकाशावर नाहीत किंवा ज्यांच्यावर अतिक्रमण आहे. अशा रस्त्यांचे काय करायचे ही प्रशासनापुढे मुख्य समस्या असते. यावर शासननिर्णयात तोडगा काढण्यात आला आहे. ग्रामसभेने मान्यता दिल्यानंतर जे रस्ते नकाशावर नाहीत किंवा अतिक्रमित आहेत, त्यांचे सीमांकन करण्याची जबाबदारी भूमी अभिलेख विभागावर टाकली आहे. यासाठी भूमी अभिलेख विभाग आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणार आहे. म्हणजे डिजिटल नकाशे, जिओ रेफरन्सिंग वगैरे प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करून सीमा चिन्ह (बाउंड्री पिलर्स) उभारले जातील. यातील एक चांगली गोष्ट म्हणजे या मोजणी आणि सीमांकनासाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांवर यासाठी कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
या निर्णयात सीमांकनामध्ये अतिक्रमण काढण्यासाठी एक स्पष्ट कायदेशीर मार्ग दिला आहे. तहसीलदार काय करतील ग्रामसभेकडून आलेली यादी, सीमांकन अहवाल व प्रत्यक्ष पाहणी या सगळ्याचा विचार करून मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ चे कलम पाच अन्वये संबंधितांना कायदेशीर नोटीस देतील. यात नैसर्गिक न्यायाचे तत्व पाळले जाईल. ज्यांच्यावर अतिक्रमणाचा आरोप आहे. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळेल. सुनावणी होईल, साक्षीदारांचे जबाब घेतले जातील. त्यानंतरच तहसीलदार अतिक्रमण काढण्याचे आदेश देतील. गरज वाटली तर पोलीस बंदोबस्ताची पण तरतूद असून त्यासाठीही वेगळे शुल्क नाही. एकदा का अतिक्रमण काढले की, तो रस्ता नकाशात नोंदवला जाईल. ही कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट केल्यामुळे अंमलबजावणी सोपी होणार आहे. अतिक्रमण काढण्यासाठी आता एक ठरलेली व कायदेशीर पद्धत असणार आहे.
नकाशावरचे, पोट खराब, वहिवाटीचे व नवीन निश्चित झालेले या वेगवेगळे रस्त्यांच्या एकत्रित नोंदी ठेवण्यासाठी एक नवीन ‘गाव नमुना नंबर एक – फ’ तयार केला जाणार आहे. ही एक स्वतंत्र रस्त्यांची नोंदवही असणार आहे. यात प्रत्येक रस्त्याचा सगळा तपशील असणार आहे. त्याचा प्रकार काय आहे ? कुठल्या सर्वे नंबर मधून जातोय ? रुंदी किती ? दिशा कोणती ? त्यावर काही अतिक्रमण आहे का ? याची माहिती, सगळे काही एकाच ठिकाणी नोंदविले जाईल. यामुळे माहिती शोधणे सोपे होईल व भविष्यातले वाद कमी व्हायला मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे शेत रस्त्यांची सगळी माहिती एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे याला आधार म्हणून प्रत्येक रस्त्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक म्हणजे युनिकोड दिला जाणार आहे. युनिकोडची एक रचना ठरवलेली आहे. उदाहरणार्थ – जिल्हा कोड, तालुका कोड, गाव कोड, अनुक्रमांक व रस्त्याचा प्रकार दाखवणारा कोड (ए, बी, सी…) अशा पद्धतीने हा क्रमांक असेल. हा कोड ‘वाजिब – उल – अर्ज’ म्हणजे जी गावाच्या हक्कांबाबतची जुनी नोंदवही असते त्यात आणि अर्थातच या नवीन’ गाव नमुना एक – फ’ मध्ये नोंदवला जाईल. यामुळे प्रत्येक रस्त्याची एक डिजिटल ओळख तयार होईल.
या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महसूल, भूमी अभिलेख, पोलिस, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे अधिकारी यात सहभागी असतील. या समित्या जनजागृती, आढावा, अंमलबजावणीतल्या अडचणी दूर करणे व विभागांमध्ये समन्वय साधणे याची जबाबदारी सांभाळतील.
या शासननिर्णयामुळे ग्रामीण शेत रस्त्यांना कायदेशीर ओळख मिळणार असून रस्त्यांच्या नोंदी अद्ययावत, पारदर्शक व एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. अतिक्रमण काढण्यासाठी निश्चित कायदेशीर प्रक्रिया ठरल्याने शेतकरी व ग्रामस्थ यांचे अनेक वर्षांपासूनचे वाद मिटण्यास मदत होईल.
शब्दांकन – सुरेश पाटील, प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, अहिल्यानगर.
