विशेष लेख….खाजगी जमीन भूसंपादन करतांना सरकारी यंत्रणेस या सात गोष्टी पाळणे बंधनकारक, नाही तर भूसंपादन होते बेकायदेशीर

ॲड. रमेश काळे, सेवानिवृत्त, अपर जिल्हाधिकारी
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३०० अ प्रमाणे कोणत्याही भारतीय नागरिकास / व्यक्तीस “कायदयाच्या विहित प्रक्रियेशिवाय आपल्या संपत्तीपासुन वंचित करता येणार नाही”. हा केवळ घटनात्मक अधिकार नाही तर मानवी अधिकार म्हणुन ओळखला गेला आहे. भूसंपादन कायदयातील तरतुदींचे पालन न केल्यास ते जमिन मालकाच्या कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन ठरते व असे भूसंपादन हे बेकायदेशीर ठरते.

भारतीय राज्य घटनेच्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर संपत्तीचा हक्क (Right to Property) हा जरी भारतीय राज्य घटनेचा मुलभूत अधिकार (Fundamental Right) नसला तरी घटनेच्या कलम ३००अ प्रमाणे घटनात्मक (संविधानिक) हक्क आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन भूसंपादन करतांना नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३, राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१, रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम २००८ , महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ इत्यादी कायदयाखाली भूसंपादन प्रक्रियेचे योग्यरित्या पालन न केल्यास हा संबंधीत कायदयाचा व मानवाधिकाराचा देखील भंग मानला जाईल. जमीनमालकास जमिनीचा पुरेसा मोबदला देण्याबरोबरच इतर सर्व कायदेशीर भूसंपादनाची संपुर्ण प्रक्रिया पार पाडणे अनिवार्य आहे. कायदेशीर प्रक्रियेविना जमीन संपादन केल्यास ती घटनाबाहय ठरते. १६ मे २०२४ रोजीच्या निर्णयात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने, सिव्हिल अपिल क्र.६४६६/२०२४ कलकत्ता महापालिका विरुध्‍ बिमलकुमार शहा या केसमध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले आहे की, मनमानीपणे व बेकायदेशीररित्या जमीनीच्या संपादनाविरुध्द व भुसंपादन कायदयाचे विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नसल्यामुळे ५ लक्ष रुपयाचा दंड (Cost) केला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे की, कलम ३००अ ची व भूसंपादन कायदयाची अंमलबजावणी न्याय्य व वाजवी पध्दतीने झाली पाहिजे व भूसंपादन हे कायदयाचे राज्य (Rule of Law) तत्वाशी सुसंगत असले पाहिजे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने जमिन संपादनासाठी सात (७) घटनात्मक चाचण्या निश्चित केल्या आहेत. मनमानी व बेकायदेशीर पध्दतीने होणा-या जमिन संपादनास आळा घालण्यासाठी जमिन मालकांसाठी सात (७) उपअधिकार (Procedural sub-rights) निश्चित केले आहेत. ते थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) पुर्वसुचनेचा हक्क (Right to Notice) ::
राज्य / केंद्रशासनाने / स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिन संपादन करणार असल्याची माहिती जमिनमालकास कायदयाने विहित केलेल्या पध्दतीने नोटिसा, अधिसूचना देणे आवश्यक आहे. भूसंपादन हे अचानक किंवा गुप्तपणे राबविता येणार नाही. भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या भूसंपादन कायदयाच्या कलम ४ तसेच नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ११ व राष्टीय महामार्ग अधिनियम १९५६ च्या कलम ३अ प्रमाणे विहित केलेल्या रितीने भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. उदा. राजपत्र, कार्यालयीन नोटिस बोर्ड, दोन स्थानिक वृत्तपत्र इ.

२) जमिनमालकाचे (सुनावणी) म्हणणे ऐकण्याचा हक्क (Right to be Heard) ::
जमिनमालकास आपल्या गटाच्या भूसंपादनाबाबत आपले मते व आक्षेप लेखी मांडण्याचा हक्क आहे. यामध्ये जमिनमालकाने हरकत घेतल्यावर त्यांच्या सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. जमिनमालकाच्या हरकतीवर सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया ही केवळ औपचारिकता नसावी तर ती वास्तववादी असावी. उदा. भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या भूसंपादन कायदयाच्या कलम ५अ तसेच नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम १५ व राष्टीय महामार्ग अधिनियम १९५६ च्या कलम ३क प्रमाणे विहित केलेल्या रितीने सुनावणी घेणे आवश्यक आहे.

३) तर्कसंगत निर्णय (Right to be reason Decision) ::
जमिनधारकाने घेतलेल्या हरकतींचा विचार करुन कारणांसहित तर्कसंगत निर्णय सुनावणीअंती भूसंपादन अधिका-याने घेणे आवश्यक आहे. व सदरचा निर्णय हा लेखी स्वरुपात संबंधीत जमिनमालकास कळविणे आवश्यक आहे. तदनंतर पुढील कायदयाच्या तरतुदीप्रमाणे उदघोषणा (Declaration) भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या भूसंपादन कायदयाच्या कलम ६ तसेच नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम १९ व राष्टीय महामार्ग अधिनियम १९५६ च्या कलम ३ड प्रमाणे विहित केलेल्या रितीने प्रसिध्द करावे.

४) सार्वजनिक प्रयोजनासाठीच भूसंपादन करण्याचे बंधन (Duty to Acquire only for public
purpose) ::
भूसंपादन हे कल्याणकारी राज्याच्या तत्वाशी सुसंगत असावे व भूसंपादन हे केवळ सार्वजनिक उददेशासाठीच असले पाहिजे. यामध्ये प्रशासनास मनमानी पध्दतीने जमिनीचे भूसंपादन करता येणार नाही. भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या भूसंपादन कायदयाच्या कलम ४ व ६ तसेच नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे २(१) , ११(१), १९(१) १५ व राष्टीय महामार्ग अधिनियम १९५६ च्या कलम १A(१) हया खाली दिलेल्या तरतुदीप्रमाणे असावे. उदा. रस्ते, क्रिडांगणे, उद्योग, रेल्वे, विमानतळ, संरक्षण प्रकल्प, पाटबंधारे प्रकल्प इत्यादी.

५) योग्य भरपाई मोबदला (Right of Restitution or Fair Compensation) ::
एखादया व्यक्तीला मिळकतीची मालकी व उपभोग घेण्याचा हक्क हा कलम ३०० अ अन्वये घटनात्मक अधिकार आहे. भूसंपादन हे जमिन मालकाचे योग्य आर्थिक मोबदला देऊन व पुनर्वसन, पर्यायी जमिन, भुखंड, घरकुल इ. पर्यायाव्दारे करता येते. भरपाई मोबदला हा संपादन प्रक्रियेतील महत्वाचा (Integral Part) भाग आहे. नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम २६ ते ३० व राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ च्या कलम ३ जी व एच हया खाली दिलेल्या तरतुदीप्रमाणे मोबदला निश्चित करुन जमिनमालकास अदा करावा.

६) प्रभावी व जलद प्रक्रियेचा हक्क (Right to an efficient & expeditious Process) ::
संपादन प्रक्रिया वेळेत आणि कार्यक्षमतेने / पारदर्शकपणे पार पाडणे आवश्यक आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी विहित कालमर्यादेतच कार्यवाही पार पाडणे आवश्यक आहे. नोटिसा विहित पध्दतीने व कालावधीत प्रसिध्द होणे, जमिनमालकाच्या आलेल्या लेखी हरकतींवर सुनावणीअंती निर्णय होणे व तदनंतर जमिनीच्या मोबदल्याचा अंतिम निवाडा घोषित करणे आवश्यक आहे. व मोबदल्याचे वाटप पारदर्शीपणे करणे, जमिनीचा ताबा घेऊन कब्जापावती करणे इत्यादी प्रक्रिया मुदतीत पार पाडणे आवश्यक आहे.

७) अंतिमत: निष्कर्ष व भूसंपादन प्रक्रिया पुर्ण होणे (Right of Conclusion) ::
यामध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर जमिनमालकाने सरकारी यंत्रणेस जमिनचा ताबा योग्य रितीने देऊन कब्जापावती करणे आवश्यक आहे. सरकारी यंत्रणेने ७/१२ उतारा, मिळकत पत्रिका यावर भूसंपादन झालेल्या क्षेत्रावर स्थानिक स्वराज्य संस्था / राज्य / केंद्र सरकारचे नाव लावण्यात यावे. यावरुन भूसंपादन झालेल्या क्षेत्राचे जमिनमालकाच्या नावावरील क्षेत्र व आकार कमी करुन कमी-जास्त पत्रके तात्काळ करण्यात यावी. भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या भूसंपादन कायदयाच्या कलम 16 तसेच नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे ३७ व ३८ व राष्टीय महामार्ग अधिनियम १९५६ च्या कलम ३ डी व ३ई हया खाली दिलेल्या तरतुदीप्रमाणे भूसंपादनाचे काम पुर्ण करण्यात यावे व भूसंपादनाचे सर्व रेकार्ड कायमस्वरुपी जतन करण्यात यावे.
ॲडव्होकेट – रमेश काळे M.Sc (Agri) LL.B
अपर जिल्हाधिकारी (सेवानिवृत्त)