भागा वरखेडे, जेष्ठ पत्रकार
सर्वोच्च न्यायालय वारंवार थपडा लगावत असूनही अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी)चा कारभार काही सुधारायला तयार नाही. न्यायालयाचे ताशेरे अनेकदा तोंडी असल्याने त्याचे गांभीर्य यंत्रणेच्या लक्षात येत नसावेत. पिंजऱ्यातल्या पोपटापासून सुरू झालेला तपास यंत्रणांचा प्रवास आता सत्ताधारी पक्षाने छू म्हटले, तर धावून जाणाऱ्या कुत्र्यापर्यंत झाला आहे. सामान्यांच्या अधिकारांचा संकोच करण्याबरोबरच त्यांच्या मनात अकारण भीती निर्माण करण्याचे काम ‘ईडी’सारख्या यंत्रणेने केले असून, तपास यंत्रणांवरचा विश्वास उडत असेल, तर ती चांगली गोष्ट नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) फटकारले आहे, अर्थात ही वेळ पहिलीच नाही. ‘ईडी’ने दाखल केलेल्या ‘मनी लाँड्रिंग’च्या पाच हजार प्रकरणांमध्ये दहा टयांपेक्षा कमी शिक्षा होण्याच्या दराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांत अनेक प्रशिक्षित, मुरब्बी, अनुभवी अधिकारी असतात. त्यांना या कायद्याची, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची जाणीव असायला हवी. गुन्हे सिद्धतेच्या प्रमाणात वाढ व्हायला हवी, तरच लोकांचा या तपास यंत्रणेवर विश्वास बसेल; परंतु अधिकारी तपास यंत्रणांचा वापर आता विरोधकांची जिरवण्यासाठी करीत आहेत. त्यांची कोंडी करण्यासाठी तपास यंत्रणांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवली जात आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी महाराष्ट्रात ‘ईडी’चा राजकारणासाठी कसा वापर होत आहे, असे सांगून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीविरोधात ‘ईडी’ने दाखल केलेला दावाच रद्द केला. त्यावरून ‘ईडी’च्या एकूणच तपास पद्धतीविषयी आणि राजकीय हस्तक्षेपाविषयी संशय घ्यायला जागा मिळते.
‘ईडी’ गुंडासारखे वागते, ही सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली कठोर टिप्पणी आणि तिला कायद्याच्या कक्षेत राहून काम करावे लागेल, अशी दिलेली समज पाहता ही यंत्रणा काही बोध घेणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. काँग्रेसच्या सत्ता काळात ‘सीबीआय’ चा उल्लेख पिंजऱ्यातला पोपट असा केला जात होता. आता ‘सीबीआय’, प्राप्तिकर खाते, राष्ट्रीय गुन्हे संस्था, अंमली पदार्थ विभाग यासारख्या यंत्रणा सरकारने ‘छू’ म्हणायचा अवकाश, की लगेच धावायला लागतात. त्यातून हाती काही मिळत नाही; परंतु ज्यांच्याविरोधात गुन्हे नोंदले, त्याला आयुष्यभर परिणाम भोगावे लागतात. पुरेसे पुरावे नसताना एखाद्याविरोधात कारवाई करून त्याचे आयुष्य उद्‌‍ध्वस्त करण्याचा अधिकार या तपास यंत्रणांना कुणी दिला, असा प्रश्न निर्माण होतो. पाच-सहा वर्षांनी निर्दोष सुटका होते.
आरोप सिद्ध न झाल्याबद्दल तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असायला हवी, म्हणजे उठसूठ कुणाविरुद्धही पुरावे नसताना कारवाई करण्याच्या फंदात तपास यंत्रणा पडणार नाहीत. कमी शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ वैयक्तिक स्वातंत्र्याला धोका नाही, तर ते यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’ सारख्या तपास संस्थांसह, राज्यातील विविध तपास संस्थादेखील अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणांची बारकाईने चौकशी करून दोषींना शिक्षा मिळवून देण्याच्या कामात गुंतल्या आहेत; परंतु या संस्थांवर राजकीय दबाव नाही, असे नाही. दबाव झुगारून काम करणारे अधिकारी राहिले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाची नवी टिप्पणी तपास संस्थांच्या पारदर्शक कामकाजाच्या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखी आहे. वेळोवेळी, तपास संस्था त्यांच्या तपास प्रक्रियेसाठी टीकेला बळी पडतात.
गेल्या पाच वर्षांत ‘ईडी’ने नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये दहा टयांपेक्षा कमी दोषी आढळले. दुसरीकडे, ‘सीबीआय’चा शिक्षा होण्याचा दर ६५ ते ७० टयांपर्यंत असल्याचे म्हटले जाते. ते जागतिक मानकांपेक्षा चांगले आहे. अमेरिकेतील ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ (एफबीआय) चा दोषसिद्धीचा दर सुमारे ऐंशी ते ८५ टक्के आहे, तर ब्रिटनमध्ये ‘क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिस’ (सीपीएस) अंतर्गत हा दर सुमारे ८५ टक्के आहे. जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या युरोपीय देशांमध्येही दोषसिद्धीचा दर ७५ ते ऐंशी टक्के आहे. अशा परिस्थितीत, असे म्हणता येईल, की कोणत्याही तपास संस्थेच्या तपासात दोषसिद्धीचा दर तेव्हाच पुरेसा असू शकतो, जेव्हा तपास प्रक्रिया प्रभावी असते. आपल्या देशात, अपुऱ्या फॉरेन्सिक सुविधा, तपासात विलंब आणि प्रभावशाली आरोपींकडून कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर यासारख्या कारणांमुळे दोषसिद्धीचा दर कमकुवत आहे. तपास यंत्रणा भ्रष्टाचार आणि इतर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा तपास करतात; परंतु योग्य पुराव्याअभावी त्यांना न्यायालयात दोषसिद्धी मिळू शकत नाही. तपास संस्थांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी, त्यांनी पारदर्शक आणि ठोस पुराव्याच्या आधारे तपास करणे आवश्यक आहे. थोडासा निष्काळजीपणादेखील आरोपींना निर्दोष मुक्त करू शकते. फॉरेन्सिक सुविधा मजबूत करण्यासोबतच, तपास अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणेदेखील आवश्यक आहे. यासोबतच, तपास संस्थांमध्ये स्वतंत्र खटला चालवण्याची यंत्रणा स्थापन करावी. तपास संस्थांना हे लक्षात ठेवावे लागेल, की ठोस पुराव्यांशिवाय तपास केवळ कोणाच्याही वैयक्तिक स्वातंत्र्याला धोका देऊ शकत नाही.
मुंबई आणि मालेगाव बाँबस्फोटातील आरोपींची सुटका करताना न्यायालयाने त्यात नोंदवलेले निरीक्षण अतिशय महत्त्वाचे आहे. तपास यंत्रणांत समन्वयाचा अभाव असेल आणि त्या परस्परांवर कुरघोडी करीत असतील, तर तपासाचे आणि दाव्याचे काय होणार, हे वेगळे सांगायला नको. तपास यंत्रणांवर राज्य किंवा केंद्र सरकारचा दबाव असेल, तर अशा प्रकरणांत संबंधित सरकारांना जे पाहिजे ते होते आणि तपास यंत्रणांच्या सचोटीवर प्रश्न लागतो. या पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही दिवसांत ‘ईडी’वर ओढलेल्या ताशेऱ्याकडे पाहावे लागेल. सरकार आणि तपास यंत्रणांना हे सुनिश्चित करावे लागेल, की तपास निष्पक्ष असेल आणि त्यात कायद्याचे राज्य सर्वोपरि राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी ‘ईडी’च्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
गेल्या महिन्यात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी असे म्हटले होते, की ‘ईडी’ सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. त्यावेळी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला अशी टिप्पणी करू नये, असे आवाहन केले होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उलट मेहता यांचीच फिरकी घेत ‘पीएमएलए’ प्रकरणांमध्ये ‘ईडी’ला फटकारले आणि हुंडा कायद्याप्रमाणे ‘मनी लाँड्रिंग’ कायद्याचाही गैरवापर होत असल्याची कठोर टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले, की ‘मनी लाँड्रिंग’ कायद्यातील तरतुदींचा वापर आरोपीला कायमचे तुरुंगात ठेवण्यासाठी करता येत नाही. छत्तीसगडमधील कथित दारू घोटाळ्यातील आरोपी माजी आयएएस अधिकारी अरुण पती त्रिपाठी यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. ‘मनी लाँड्रिंग’ कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) आरोपीचा जामीन मिळणे कठीण होते. ‘पीएमएलए’ कायद्यात ‘ट्विन कंडिशन’लागू होते. याचा अर्थ असा, की आरोपीने गुन्हा केला नाही आणि तो पुढे कोणत्याही गुन्ह्यात सहभागी होणार नाही हे सिद्ध होईपर्यंत त्याला जामीन देता येत नाही.
अन्य एका प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला खटल्याच्या गुणवत्तेवर आणि पुराव्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये तुम्हाला प्रथमदर्शनी खटला तयार झाला आहे, असे समाधान वाटत असेल, तिथे तुम्ही या खटल्यांसह न्यायालयात जाऊ शकता. गेल्या दहा वर्षांत नोंदवलेल्या पाच हजार खटल्यांपैकी फक्त ४० खटल्यांमध्ये शिक्षा झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा ‘सीबीआय’ला ‘पिंजऱ्यात बंद पोपट’ म्हटले होते. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेत केंद्रीय तपास यंत्रणेची ही प्रतिमा बदललेली नाही असे दिसते. उलट, दुसरी एक केंद्रीय तपास यंत्रणा ‘ईडी’च्या कार्यपद्धतींवर बोटे उचलली जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्न आणि टिप्पण्यामुळे ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’वर काही परिणाम होणार आहे का, या दोन्ही केंद्रीय तपास यंत्रणा भविष्यासाठी धडा शिकतील का? असे प्रश्न उपस्थित होतात. सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने तोंडी टिप्पण्यांमध्ये ‘ईडी-सीबीआय’च्या कार्यपद्धतीचा पंचनामा केला. तपास यंत्रणा साक्षीदारांपासून आरोपींपर्यंत‘’पिक अँड चू’ धोरण पाळतात. ते भेदभावपूर्ण आहे. ‘ईडी-सीबीआय’ला निवडक साक्षीदारांच्या आणि सरकारच्या बाजूने गेलेल्या साक्षीदारांच्या जबाबांवर अवलंबून राहून आरोप निश्चित करणे सोपे झाले. फिर्यादी पक्ष निष्पक्ष असावा. ज्यांनी आपला गुन्हा कबूल केला आहे, त्यांनाच साक्षीदार बनवले गेले. तुम्ही कोणत्याही आरोपीला निवडू शकत नाही किंवा सोडू शकत नाही. ही कोणत्या प्रकारची निष्पक्षता आहे? अशी परिस्थिती खूप दुःखद आहे, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. न्यायालयाचे हे निरीक्षण तपास यंत्रणांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे.
.
