मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या जीआरवर आता मराठा आऱक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रश्न उपस्थितीत केले आहे.
विनोद पाटील म्हणाले की, एवढंच सांगू इच्छितो, आजच्या घटनाक्रमात तरुणांना नवीन सर्टिफिकेट काढण्याचं शासन निर्णयात कुठलीही तरतूद नाही! आजचा GR हा GR नसून माहितीपुस्तिका आहे, शासनाच्या निर्णयात आम्हाला नवीन अस काहीही मिळालेलं नाही. त्यामुळे आम्हाला पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या दारात जावं लागणार आहे! कायदेशीरच मान्यता मिळवावी लागेल.
मी त्याकरिता दिग्गज वकिलांची फौज घेऊन न्यायालयात जाईल. तेंव्हाच आम्हाला खरा न्याय मिळेल व विजयाचा गुलाल उधळला जाईल.
हा कागद कायदा नाही किंवा अध्यादेश नाही. यामध्ये फक्त ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत. त्यांना जलद गतीने प्रमाणपत्र देण्याबाबत सांगितले आहे. ही केवळ माहिती पुस्तिका आहे.
