औरंगाबाद – सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळल्यानंतर हे अधिकार राज्य सरकारला आहे .परंतु राज्य सरकारने तात्काळ मागासवर्गीय आयोग यामध्ये किमान पाच सदस्य मराठा समाजाचे निवड केले पाहिजे. त्यांची सब कमिटी बनवली पाहिजे आणि या सब कमिटीने तात्काळ टाईम बँड प्रोग्राम मध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारची उपलब्ध असलेली आकडेवारी घेऊन नव्याने अहवाल तयार केला पाहिजे अशी भूमिका मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढणारे विनोद पाटील यांनी मांडली.
ते म्हणाले नव्याने केलेला हा अहवाल कॅबिनेटने स्वीकारला पाहिजे नंतर विधिमंडळाने स्वीकारला पाहिजे व तात्काळ केंद्राकडे शिफारस केली पाहिजे. केंद्र सरकारने तो स्वीकारून आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली काढला पाहिजे. यामध्ये समसमान जबाबदारी निश्चित झालेले आहेत तर राज्य सरकारने शिफारस करायची आणि केंद्र सरकारने स्वीकारायची त्यामुळे आता दोघेही जबाबदार याच्यामध्ये आहे आणि दोघांनी जर ठरवलं ते यामुळे तोडगा निघू शकतो. योगायोगाने राज्य व केंद्राचा अधिवेशन आहे .तर राज्याच्या अधिवेशनामध्ये सर्वांनी एकमताने ठराव करावा आणि तो ठराव करून त्याच्यामध्ये कारवाई करावी आणि तात्काळ रिपोर्ट घेऊन केंद्राकडे पाठवावा .आजही मला न्यायालय लढाईमध्ये अपेक्षा आहे इंद्रा सहानी खटल्याचा आणि मराठा आरक्षणाचा संबंध नाही, मागास आयोगाचा अर्ध्यापेक्षा अधिक रिपोर्ट स्वीकारलेला आहे. त्यामुळे राहिलेल्या दोन मुद्द्यावर न्यायदान होईल अशी आम्हाला अपेक्षा असल्याचेही ते म्हणाले.
