इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संबंधित बाबींवरील शिफारशींवर कार्यवाही करण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाची उपसमिती पुनर्गठित केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत झालेल्या मराठा आरक्षण संदर्भातील कार्यवाहीला पुढे नेण्यासाठी समिती काम करणार असल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले. अध्यक्षपदी नियुक्तीबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले व मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली.
बारा सदस्यीय या समितीमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील व सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांचा समावेश आहे.
या समितीमार्फत मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रशासकीय व वैधानिक कामकाज, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय, न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती ठरविणे, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या कामकाजाला आवश्यक सहकार्य, मराठा आंदोलक व शिष्टमंडळांशी संवाद साधणे, जात प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेत अडचणी दूर करणे तसेच सारथी व आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे ही कार्ये केली जाणार आहेत.
