इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. साखर कारखाना कर्जमाफी प्रकरणात ९ कोटीचा अपहार प्रकरणी लोणी पोलिस स्टेशनमध्ये विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हसे यांच्यासह ५४ जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शेतक-यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेऊन शेतक-यांना वितरित न केल्याचा आरोप या सर्वांवर ठेवण्यात आला आहे. २००४ -२००५ आणि २००७ साली अपहार केल्याचे या फिर्यादीत म्हटले आहे. कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी प्रवरा कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विखे पाटलांसह ५४ जणांवर भादंस कलम ४१५, ४२०, ४६४, ४६५ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
