मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्यातील सर्वच भागांना समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप व्हावे अशी शासनाची भूमिका असून कोणत्याही एका प्रदेशावर पाणी वाटपामध्ये अन्याय होणार नाही, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री विखे पाटील बोलत होते. राज्यातील पाणी वाटपासाठी मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार पाणी वाटप करण्यात येत असल्याचे सांगून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, पाणी वाटपाविषयाचे निर्णय महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्या नियमानुसार केले जाते. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखील नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून त्यावर लोकांच्या हरकती मागवण्यात येत आहेत.
पाण्याच्या बाष्पीभवनाचे मोजमाप करण्यासाठी रिव्हर बेसीन सिम्युलेशन सिस्टमचा वापर करण्याविषयी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास शिफारस करण्यात येईल. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यामध्ये कशा प्रकारे वळवता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्याचा फायदा मराठवाड्याला होणार आहे. कोणत्याही भागातील पाणी कमी होणार नाही अशी शासनाची भूमिका असल्याचेही मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.
