नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा): धरण समूहातील पाणी शेतीसाठी उन्हाळ्यापर्यतंत पुरविण्याच्या दृष्टीने व नाशिक शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेवून उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री ( गोदावरी कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.
आज नाशिक महानगरपालिका सभागृहात जिल्हा प्रशासन, नाशिक महानगरपालिका व जलसंपदा विभागाच्या अधिकारी यांच्या समवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, आमदार सरोज आहिरे, विभागीय आयुक्त डॉ प्रविण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसळ, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे कार्यकारी अभियंता वैभव भागवत, उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर, उपायुक्त अजित निकत, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, अधीक्षक अभियंता पाणी पुरवठा अविनाश धनाइत, कार्यकारी अभियंता रविंद्र धारणाकर,बाजीराव माळी,गणेश मैड यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, पाणी हा सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. पाण्याचे नियोजन लक्षात घेता 7.2 टी.सी.एम पाणी महापालिका क्षेत्रात वापर होतो. नदीपात्रात जवळपास 65 टक्के प्रक्रिया करून प्रवाहित करणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे निदर्शनास येत नाही त्यामुळे येत्या तीन महिन्यांत नदीपात्रात सोडल्या जाणाऱ्या सर्व व्हॉल्व्हचे तातडीने मिटरींग करण्यात यावे, त्यामुळे मंजूर पाण्यापैकी नदीपात्रात सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याची तफावत दूर होण्यास मदत होईल. जवळपास 20 टक्के प्रक्रिया न केलेले पाणी नदी प्रवाहात सोडले जाते या दुषित पाण्यामुळे पाणवेलींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या नदीपात्रावरील पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या नगरपालिका व ग्रामपंचायत यांचे जलसाठेही प्रदुषित होत आहेत. यासाठी महानगरपालिकेने तातडीने शाश्वत उपायोजना कराव्यात, असेही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.
आगामी कुंभमेळाच्या दृष्टीने पाण्याचा काटकसरीने वापर झाला पाहिजे तसेच शहरातही काही भागात कमी-अधिक प्रमाणात पाणीपुरवठा होत आहे. यासाठी महापालिकाक्षेत्रात पाण्याचे योग्य परिक्षण होणे गरजेचे असून शहरासाठी 100 टक्के मीटरींग प्रक्रिया जलदपणे लागू केल्यास पाण्याच्या अतिरिक्त होणाऱ्या अपव्ययावर आपोआपच निर्बंध येतील. शेतीचे सरंक्षण करणे हे आपले प्रमुख दायित्व असून शेतीसाठी पाणी सिंचनास प्राधान्य देवून पाणी आवर्तनात होणारी पाणीगळती टाळण्याच्या दृष्टीनेही जलसंपदा विभागाने उपायोजना कराव्यात. अहिल्यानगर व नाशिक साठी गोदावरी आराखड्यात प्रवाहातून होणारी पाण्याची गळती रोखण्यासाठी पाईपलाईन पाणी पुरवठा करण्यातचे नियोजन आहे. यासाठी नियामक मंडळाला सल्लागार नेमणूक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत त्यांचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील नियोजन करता येईल. यामुळे शेतीसिंचनासाठी पाण्यास अधिक वाव मिळेल. दारणा धरणातून थेट पाईपलाईन महानगरपालिका व जलसंपदा विभागाने समनवयाने आराखडा तयार करावा. अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.
यावेळी आमदार देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, आमदार सरोज आहिरे यांनी मांडलेल्या सूचनांचे स्वागत करण्यात आले.
